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जी-20 की बैठक से मनमोहन व आेबामा संतुष्ट

ाी-20 शिखर बैठक के नतीजों से संतुष्ट पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि यह संगठन वैश्विक परिदृश्य में सशक्त आवाज बनकर उभर सकता है। उधर राष्ट्रपति ओबामा ने कहा है कि बैठक विश्व अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। जी-20 देशों की शिखर बैठक में भारत द्वारा उठाए गए मुद्दों को अंतिम घोषणापत्र में शामिल किए जाने के बाद नतीजों से संतुष्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को कहा कि संगठन वैश्विक परिदृश्य में अधिक सशक्त आवाज बनकर उभर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर जी-20 दुनिया के प्रमुख मुद्दों के बारे में विश्वसनीय उत्तर दे सकता है तो यह निश्चित रूप से अपनी जगह बनाने में सफल होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और रूस के साथ भारत और चीन जसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की सदस्यता होने के कारण यह संगठन अपने आप में विविधता समेटे हुए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर यह संगठन आपसी सहयोग के साथ वैश्विक समस्याओं से निपटने में कामयाब होता है तो इसे भी औद्योगिक देशों के समूह जी-8 की तरह सम्मानित दर्जा मिल सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह 20 देशों की समिति का अनोखा संगठन है। उन्होंने कहा कि बैठक में भारत द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इन मुद्दों में वित्तीय तंत्र की कड़ी निगरानी, विकासशील देशों को धन उपलब्ध कराना और वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों पर से संरक्षणवादी उपायों को वापस लेने जसे मुद्दे शामिल थे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि गुरुवार को यहां समाप्त हुई जी-20 शिखर बैठक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक बिंदु साबित हो सकती है। ओबामा ने कहा कि जी-20 शिखर बैठक में उठाए गए अभूतपूर्व और व्यापक कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा में निर्णायक साबित होंगे। बैठक के बाद आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में ओबामा ने कहा कि जी-20 ने वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार की दिशा में असाधारण प्रगति की। उन्होंने कहा कि जी-20 असफल हो चुकी वित्तीय व्यवस्था में सुधार की दिशा में काम करेगा। बैठक के दौरान जारी एक घोषणापत्र में जी-20 के नेताओं ने संरक्षणवाद का मुकाबला करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वक्तव्य में कहा गया कि कारोबार और निवेश पर पड़ने वाले किसी भी नकारात्मक असर से बचा जाएगा और वित्तीय क्षेत्र की हर संभव मदद की जाएगी। इसके अतिरिक्त यहां आए नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 10 खरब डॉलर से अधिक की मदद देने पर भी सहमति जताई।

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