DA Image

अगली स्टोरी

class="fa fa-bell">ब्रेकिंग:

बिहारियों की रक्षा के लिए सरकार प्रयत्नशील

राज्य सरकार महाराष्ट्र में रहने वाले बिहारियों की रक्षा के लिए लगातार प्रयत्नशील है। सोमवार को विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब में ऊर्जामंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से फोन पर बात करके बिहारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा मुख्य सचिव और गृह विभाग के आला अधिकारी भी महाराष्ट्र के अधिकारियों के संपर्क में हैं।ड्ढr ड्ढr विधानसभा में अब्दुल बारी सिद्दीकी, रामचन्द्र पूर्वे, श्रवण कुमार, रामदेव वर्मा,अशोक सिंह, अरुण सिंह, रामनरेश पाण्डेय, महेश्वर सिंह, विजेन्द्र चौधरी, अब्दुल जलील और हृदयनारायण सिंह ने महाराष्ट्र से प्रवासी बिहारियों के पलायन का मामला उठाया।ड्ढr ड्ढr बाढ़ राहत - राज्य के 22 जिलों में बाढ़पीड़ितों के बीच 7रोड़ रुपये ऋण वितरण लक्ष्य की तुलना में 282.44 करोड़ रुपये ऋण दिये गये हैं। दिनेशचन्द्र यादव के प्रश्न पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि सरकार बैंक अधिकरियों के साथ बैठक करके ऋण वितरण की गति बढ़ाने के लिए लगातार दबाव बनाए हुए है।ड्ढr टीडीएस कटौती - सांसद और विधायक विकास निधि से होने वाले निर्माण की राशि पर टीडीएस कटौती जारी रहेगी। विनोदचन्द्र झा के प्रश्न पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार के लिए टीडीएस कटौती समाप्त करना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में नवम्बर तक वाणिज्य कर विभाग ने 1833 करोड़ रुपये राजस्व की वसूली की है। गत वित्तीय वर्ष में उक्त अवधि तक 1500 करोड़ रुपये ही मिले थे।ड्ढr ड्ढr कब्रिस्तान घेराबंदी- विधायक दिनेशचन्द्र यादव और पूनम देवी यादव के प्रश्न पर ऊर्जामंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने बताया कि सुपौल और पूर्णिया के कब्रिस्तानों की प्राथमिकता के आधार पर घेराबंदी करायी जायेगी। दोनों जिलों को क्रमश: 68 लाख और 75 लाख रुपये दिये गये हैं।ड्ढr ड्ढr गन्ना- श्यामबिहारी प्रसाद के प्रश्न के जवाब में गन्ना विकास राज्यमंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि पूर्व चम्पारण में भलुअहिया नहर चौक से आदापुर गन्ना क्रय केन्द्र तक पक्की सड़क बनायी जायेगी।

  • Hindi Newsसे जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें पर ज्वाइन करें और पर फॉलो करें
  • Web Title: बिहारियों की रक्षा के लिए सरकार प्रयत्नशील