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परीक्षा ड्यूटी नहीं करेंगे सरकारी कर्मचारी

इस साल की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा पर संकट के बादल छा गए हैं। शिक्षकों को परीक्षा से अलग रहने के फैसले पर अटल देख सरकार ने मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व पुलिस उप महानिरीक्षकों को वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उसका इरादा सरकारी कर्मचारियों से परीक्षा डय़ूटी कराने का है। हालाँकि राज्यकर्मियों के संगठनों ने मंगलवार को साफ कहा कि वह परीक्षा में डय़ूटी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारी राष्ट्रहित में कारगिल जाकर कठिन से कठिन सेवाएँ दे सकते हैं लेकिन किसी अन्य संगठन को अपमानित नहीं होने देंगे। उधर, माध्यमिक शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्र ने शिक्षकों को परीक्षा में पूरा योगदान करने की अपील की है।ड्ढr उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ चार मार्च से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा में शामिल न होने के फैसले पर अडिग है। सोमवार को माध्यमिक शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्र ने कहा था कि अगर शिक्षक नहीं माने तो राजकीय कर्मचारियों से परीक्षा डय़ूटी करवाई जाएगी। इस सिलसिले में मंगलवार को मुख्य सचिव प्रशान्त कुमार मिश्र ने माध्यमिक शिक्षा प्रमुख सचिव अरुण कुमार मिश्र और निदेशक कृष्ण मोहन त्रिपाठी से बात की। तय हुआ कि शिक्षक न मानें तो राज्य कर्मचारियों को परीक्षा में लगाया जाए। बैठक के बाद ही वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश जारी होने लगे। परीक्षा संचालन में वित्त विहीन व बेसिक स्कूलों के शिक्षकों, राजस्व, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास आदि विभागों के कर्मियों की मदद लेने को कहा गया। यह भी कहा गया है कि प्रश्नपत्रों और सादी कॉपियों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। मंत्री ने अपील जारी कर कहा है कि शिक्षकों के सम्मान व हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी।ड्ढr राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने परीक्षा डय़ूटी न करने का एक पत्र माध्यमिक शिक्षा मंत्री को भेजा है। शाम को शिक्षक-कर्मचारी समन्वय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ व संयुक्त परिषद के अलावा उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ, उप्र निगम कर्मचारी महासंघ, उप्र जल संस्थान कर्मचारी संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ आदि संगठनों की बैठक हुई।ड्ढr

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