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बिजली हड़ताल टली

27 फरवरी को प्रस्तावित राज्यव्यापी बिजली हड़ताल फिलहाल टल गई है। बिजली बोर्ड की ओर से एक हलफनामा पटना हाईकोर्ट में दायर कर बताया गया कि किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की सेवा शर्तो में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। उनकी नौकरी बरकरार रहेगी। मंगलवार को बिजली बोर्ड की ओर से वरीय अधिवक्ता यदूवंश गिरि ने एक हलफनामा न्यायमूर्ति चन्द्रमौली कुमार प्रसाद, न्यायमूर्ति बारिन घोष तथा न्यायमूर्ति शैलेश कुमार सिन्हा की विशेष पीठ के समक्ष पेश किया।ड्ढr ड्ढr श्री गिरि ने अदालत को बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा पारित नए बिजली एक्ट 2003 के तहत बोर्ड को पुर्नगठन कर आठ कम्पनियों में विभाजित करना है। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य बिजली बोर्ड को भी आठ भाग में विभाजित किया गया है। बिहार राज्य विद्युत कंपनी, उत्पादन कम्पनी, संचरण कम्पनी आपूर्ति कम्पनी पटना, दक्षिण बिहार विद्युत आपूर्ति कम्पनी गया, उत्तर बिहार विद्युत आपूर्ति कम्पनी मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर बिहार विद्युत आपूर्ति कम्पनी भागलपुर तथा कोशी प्रक्षेत्र विद्युत आपूर्ति कम्पनी सहरसा में बांटा गया है। उनका कहना था कि नए एक्ट के तहत बोर्ड अपना काम कर रही है।ड्ढr ड्ढr सरकार की ओर से महाधिवक्ता पी.के. शाही ने अदालत को बताया कि बिजली बोर्ड धारा 135 के तहत अपना काम करेगी। उन्होंने बोर्ड के कदम को सही ठहराया। अदालत ने यूनियनों की ओर से वकीलों ने अदालत को बताया कि 10 यूनियनों को मिलाकर एक नया जन संगठन मंच का गठन किया गया है। उनका कहना था कि गत 6 जनवरी को 24 घंटे के लिए हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया था। जिसकी सूचना 4 फरवरी को ही बोर्ड को दे दिया गया था। लेकिन बोर्ड कोई कार्रवाई नहीं की। उनका यह भी क हना था कि वर्ष 2000 से ही बोर्ड के यूनियनों से अपना पक्ष बोर्ड के समक्ष पेश कर रखा है। लेकिन बोर्ड कुछ नहीं कर रही है। जब कर्मी हड़ताल पर जाने की बात करते हैं तो बोर्ड की नींद खुलती है। अदालत ने भी माना कि बिना हड़ताल किए सरकार कुछ नहीं देती है। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक बोर्ड कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो हड़ताल पर लगे रोक को हटा लेने पर विचार करेगी। अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई आगामी 8 अप्रैल की तारीख तय की।ं

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