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धनबाद जिला परिषद के 138 करोड़ के बकाये का मामला

झारखंड हाइकोर्ट ने धनबाद जिला परषिद के 138 करोड़ रुपये के भुगतान पर हाइकोर्ट ने बिहार और झारखंड के मुख्य सचिव से अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। चीफ जस्टिस एम कर्पग विनायगम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दोनों सचिवों को मार्च माह में बैठक कर इस विवाद का हल निकाल कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। बैठक में दोनों राज्यों के महाधिवक्ता को भी उपस्थित रहने का निर्देश भी दिया गया है।ड्ढr इस संबंध मंे धनबाद जिला परिषद कर्मचारी संघ ने याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि यहां के कर्मचारियों के बकाया का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस पर जिला परिषद की ओर से बताया गया था कि सरकार के पास परिषद की रॉयल्टी बकाया है। वर्ष 1तक यह राशि 184 करोड़ थी। इस पर अदालत ने सरकार को तत्काल पांच प्रतिशत राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ सरकार अपील में गयी थी। अपील में अदालत ने राशि पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी। शेष राशि का भुगतान दो माह में करने को कहा गया। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी। यहां याचिका खारिज कर दी गयी।ड्ढr उधर सरकार द्वारा शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया। इस पर अवमानना याचिका दायर की गयी। इस मामले में झारखंड सरकार का कहना था कि राशि का भुगतान बिहार सरकार करेगी। झारखंड सरकार की यह देनदारी नहीं है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिव को बैठक कर मामले का हल निकालने एवं अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई नौ अप्रैल को निर्धारित की गयी है। जिला परिषद की ओर से वकील निरंजन सिंह, कर्मचारी संघ की ओर से राजीव कुमार ने बहस की।

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  • Web Title: धनबाद जिला परिषद के 138 करोड़ के बकाये का मामला