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सरकार का काम उसे ही करने दें

सोमवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के पद पर बहाल होने के बाद लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश न्यायमूर्ति चन्द्रमौली कुमार प्रसाद ने कहा कि सरकार का काम सरकार को करने दें। सड़क, पुल, विद्यालय, नहर सहित अन्यों को बनवाने का काम सरकार का है। अदालत का काम सड़क पुल निर्माण करवाना नहीं है। अदालत जिस कार्य के लिए बनायी गयी है उसे अपना काम करने दें। अदालत का कहना था कि आज कल छोटे-छोटे मुद्दे को लेकर लोग सीधे अदालत में आ जाते हैं। उन्हें पहले अधिकारियों के पास जाना चाहिए।ड्ढr ड्ढr हलफनामा दायर करने का आदेशड्ढr पटना (वि.सं.)। राज्य में ग्राम कचहरी को अब तक शुरू नहीं किए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। सोमवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चन्द्रमौली कुमार प्रसाद तथा न्यायमूर्ति जयानन्दन सिंह की खण्डपीठ ने विनोद प्रसाद की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।ड्ढr ड्ढr लोकहित याचिक खारिजड्ढr पटना (वि.सं.)। विधायकों द्वारा विधान सभा का बहिष्कार कर अपना उपस्थिति दर्ज करा कर वेतन एवं भत्ता लेने के खिलाफ दायर लोकहित याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत का कहना था कि इस प्रकार का तथ्यहीन लोकहित याचिका दायर नहीं किया जाना चाहिए। अदालत का यह भी कहना था कि सदस्यों के अधिकार अदालत को नहीं है। सोमवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायामूर्ति चन्द्रमौली कुमार प्रसाद तथा न्यायमूर्ति जयानन्दन सिंह की खण्डपीठ ने अधिवक्ता श्रुति सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की।ड्ढr ड्ढr निगरानी जांच करेड्ढr पटना (हि.ब्यू.)। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष कृपानाथ पाठक ने राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को दिए गए कृषि ऋण की जांच निगरानी विभाग से कराने की मांग की है। श्री पाठक ने कहा है कि यह इसलिए भी जरूरी है ताकि फर्जी किसानों के नाम पर इस योजना का लाभ लोग अनावश्यक रूप से न ले सकें।ड्ढr ड्ढr डा. मिश्र की मांगड्ढr पटना (हि.ब्यू.)। मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डा. जगन्नाथ मिश्र ने केन्द्र सरकार से महाराष्ट्र की सरकार को संविधान के अनुच्छेद 15-16 एवं 25 के प्रावधानों के तहत प्राप्त मानवाधिकार की रक्षा के लिए 355 के तहत सख्त निर्देश जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में क्षेत्रीयता की भावना उभारना देश की एकता के लिए खतरनाक है।

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