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सहकारी संगठनों के चुनाव के लिए आयोग का गठन होगा

राज्य की सभी पंचायतों में एक पैक्स की स्थापना के साथ सरकार सहकारिता आंदोलन को गांवों तक पहुंचाएगी। इसी के साथ सभी सहकारी संगठनों का चुनाव एक साथ कराकर सहकारिता को माफिया तत्वों से छुटकारा भी दिलाएगी। इससे संबंधित विधेयक इसी सत्र में लाया जाएगा। चुनाव के लिए सरकार एक अलग से आयोग का गठन करेगी जो चुनाव आयोग की तरह काम करेगा। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि पैक्सों के सदस्य बनाने में गड़बड़ी रोकने के लिए ऐसा नियम बनाया जाय कि कृषि कार्य से जुड़ा हर व्यक्ित पैक्स और व्यापार मंडल का स्वत: सदस्य बन जाये।ड्ढr ड्ढr वर्ष 2008-200े आय-व्यय पर सोमवार को विधान परिषद में विभागवार बहस के बाद सरकार की आेर से उत्तर देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रामजी दास ऋषिदेव ने उक्त बातें कहीं। अपने विभाग से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए खाद्य आपूर्ति व वाणिज्य राज्य मंत्री सुचित्रा सिन्हा ने कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई कूपन प्रणाली ने जनवितरण प्रणाली को बिचौलियों से मुक्ित दिलाने में मदद की है। जविप्र को और सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है।ड्ढr ड्ढr सहकारिता मंत्री ने कहा कि कृषि बीमा योजना वर्ष 2000 में ही शुरू हुई लेकिन आज तक किसी भी किसान को इसका लाभ नहीं मिला। पिछले दो वर्षों में क्रमश: 684157 किसानों के बीच 1184 लाख और 228718 किसानों के लिए दोबारा 153.8लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि अब ऐसी प्रणाली विकसित की जा रही है कि किसानों को बीमा का लाभ देने के लिए अधिकारियों की रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। गांवों में मौसम की जानकारी देने वाली मशीनें लगायी जाएंगी और उन्हीं मशीनों की रिपोर्ट के आधार पर फसल क्षति का आकलन कर बीमा की स्वीकृति दी जायेगी। सरकार वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करने के प्रति गंभीर है। पहले चरण में पैक्सों के उत्थान के लिए पहल की जा रही है और इसके लिए साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दूसरे चरण में जिलास्तरीय और तीसरे चरण में राज्यस्तरीय संगठनों और सहकारिता बैंकों को सुदृढ़ किया जाएगा। बहस में नागेन्द्र प्रसाद सिंह, राम बदन राय, बालेश्वर सिंह भारती, बासुदेव सिंह और मिश्री लाल यादव ने भाग लिया।

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