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शाहाबाद में खुलेगा कृषि महाविद्यालय

राज्य सरकार हर पंचायत में कृषक सलाहकार की नियुक्ित करेगी और अगला कृषि महाविद्यालय शाहाबाद में खोला जाएगा। यह घोषणा कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह ने कृषि विभाग की मांग पर आए कटौती प्रस्ताव पर चली बहस के दौरान की। उनके जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया। कृषि मंत्री ने कृषि विभाग के लिए वर्ष 2008-0े दौरान 4 अरब रोड़ 26 लाख 21 हजार रुपये व्यय की अनुमति मांगी थी। कटौती प्रस्ताव निर्दलीय विधायक किशोर कुमार ने पेश किया था। बाद में सदन ने कृषि विभाग की मांग को मंजूरी दे दी।ड्ढr ड्ढr सरकार की आेर से जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कृषि के विकास के लिए 5 हजार करोड़ रुपये की अलग से योजना बना रही है। किसानों तक पर्याप्त खाद और बीज पहुंचाने के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि नई सरकार ने मृतप्राय बीज निगम को सक्रिय किया और पिछले वर्ष 85 हजार क्िवंटल बीज का उत्पादन हुआ। जिलों में बीज प्रोसेसिंग केन्द्र खोले जा रहे हैं। बाढ़ से फसलों के मारे जाने पर प्रति हेक्टेयर चार हजार रुपये का भुगतान किसानों को किया गया।ड्ढr ड्ढr कृषि मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने बजट में बिहार को कोई पैकेज नहीं दिया। बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों को कर्ज ही नहीं देते हैं इसलिए यहां कर्ज माफी का सवाल ही नहीं उठता है। बिहार में इन बैंकों ने किसानों को मुश्किल से एक हजार करोड़ रुपये का ऋण दिया है। इससे पूर्व कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए निर्दलीय विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने कहा कि किसानों तक खाद और बीज नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिस तरह सरकार दूसरे विभागों के बजट में बढ़ोतरी कर रही है उस तरह कृषि के बजट में वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सीमांत किसानों को कृषि में 80 से 0 प्रतिशत सब्सिडी मिलनी चाहिए और नक्सल प्रभावित इलाकों के किसानों को मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा विवाद का भी हल करने की मांग उठाई। कटौती प्रस्ताव पर जद यू के रामसेवक सिंह, जय कुमार सिंह, हरिनारायण सिंह, राजद के इंद्रदेव प्रसाद, राजेश सिंह, माले के अरुण सिंह, भाजपा के संजीव कुमार झा, व्यासदेव प्रसाद, राजद के राजेश सिंह, निर्दलीय हरिभूषण ठाकुर और लोजपा के अनिल चौधरी आदि ने भी अपने विचार रखे।

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