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स्कूल बसों के नियमानुकूल परिचालन को सरकार गंभीर

पटना सहित राज्य के अन्य जिलों में स्कूल बसों के परिचालन के नियम को सख्त बनाया गया है। नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंड का प्राधान किया गया है। गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जा रही है। परिवहन राज्य मंत्री अजीत कुमार ने गुरुवार को वासुदेव सिंह के तारांकित प्रश्न के जवाब में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के आधार पर ही स्कूल बसों को परमिट दिए जाते हैं। क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर इसकी जांच भी की जाती है। सभी स्कूल प्रबंधन और अभिवावकों को भी कहा गया है कि वह बच्चों की परिवहन व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। गड़बड़ी की रोकथाम के लिए जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। पटना ही नहीं पूरे राज्य में स्कूल बसों के नियमानुकूल परिचालन के लिए सरकार गंभीर है।ड्ढr ड्ढr उन्होंने कहा कि हर महीने विशेष अभियान चलाया जा रहा है और अभी तक स्कूल बसों में किसी तरह की दुर्घटना की सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बसों को परमिट निर्गत करते समय उसमें सवार होने वाले बच्चों की अधिकतम संख्या निर्धारित की जाती है। साथ ही इसबात से इनकार किया कि निर्धारित क्षमता से दोगुना-तिगुना बच्चों को बसों में भरकर स्कूल पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा भी पटना शहर में ओवरलोडिंग को मॉनीटर किया जा रहा है। इसके पहले विपक्षी सदस्यों ने स्कूल बसों के परिचालन के सवाल पर मंत्री को घेरने की कोशिश भी की। वासुदेव सिंह, राजद के डॉ.भीम सिंह, लोजपा के संजय सिंह तथा काग्रेस के महाचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि सरकार यह बताए कि अब तक विशेष अभियान के तहत कितने बस मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है। हालांकि सदस्यों के इस सवाल पर मंत्री ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

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