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झारखंड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली को मंजूरी

राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी ने झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ित एवं सेवा शर्त) नियमावली 2001 के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 233 एवं 30े तहत प्रदत्त शक्ितयों के आलोक में यह मंजूरी प्रदान की है। इस संबंध मंे जानकारी देते हुए राज्यपाल के प्रधान सचिव अमित खरे ने बताया कि झारखंड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली जो राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2001 में अधिसूचित किया गया था के नियम चार एवं पांच को संशोधित किया गया है।ड्ढr अब संशोधित रूल के तहत वरीय न्यायिक सेवा के रिक्ितयों का 50 प्रतिशत योग्यता, वरीयता एवं सुटेबुल टेस्ट के आधार पर तथा 25 प्रतिशत सीमित परीक्षा के आधार पर होगी। सीमित परीक्षा में वैसे सब-जज जो पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों, बैठेंगे।

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  • Web Title: झारखंड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली को मंजूरी