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दो जिलों के बँटवारे में बुरे फँसे २१ गाँव

सूखे के अलावा बुंदेलखण्ड के डेढ़ दर्जन से ज्यादा गाँव एक दूसरी मुसीबत झेल रहे हैं। दो जिलों के बँटवारे में यहाँ के ग्रामीणों को एक अजीबोगरीब मुश्किल का सामना करना पड़ा रहा है। एक ही जमीन से जुड़ा आपराधिक मुकदमा हमीरपुर अदालत में चलता है जबकि दीवानी और राजस्व संबंधी मुकदमे महोबा कोर्ट में सुने जाते हैं। छोटे-छोटे मुकदमो में गाँव वालों को करीब ढाई सौ किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़ती है। गाँव वालों से लेकर दोनों जिलों के डीएम और एसपी इस समस्या से मुक्ित के लिए शासन को दर्जनों पत्र लिख चुके हैं। लेकिन शासन कान में रुई डालकर बैठा है।ड्ढr सन् 1में तत्कालीन मायावती सरकार ने महोबा को नया जिला बनाया गया था। जिलों का बँटवारा तहसील के हिसाब से किया गया। इस बँटवारे में महोबा तहसील के 21 गाँव तो महोबा जिले में आ गए लेकिन बँटवारे में इस क्षेत्र का थाना खन्ना हमीरपुर जिले में चला गया। यहीं से गाँव वालों के लिए दिक्कतों का दौर शुरू हो गया।ड्ढr इसकी वजह से न सिर्फ गाँव वालों को बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों को कई व्यवहारिक व कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को शस्त्र लाइसेंस के लिए महोबा जिले में दरख्वास्त देनी पड़ती है जबकि लाइसेंस के लिए पुलिस आख्या एसपी हमीरपुर देते हैं। इसी तरह हमीरपुर जिले के जमानत के प्रकरण सत्यापन के लिए महोबा के तहसीलदार के पास जाते हैं। महोबा अदालत द्वारा दी गई जमानतों के बन्ध पत्र सत्यापन के लिए हमीरपुर जिले के खन्ना थाने में भेजे जाते हैं। ग्रामीण दो जिलों की भूल भुलैया में फँस कर रह गए हैं। इन गाँवों के लोगों को दोनों जिलों में अपनी पैरवी करनी पड़ती है। तकलीफ की बात यह है कि इन दोनों जिला मुख्यालयों के बीच की दूरी करीब 250 किलोमीटर है। इन गाँवों के प्रधान व जिला बार संघ से लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तक न जाने कितने पत्र गृह विभाग को लिख चुके हैं। वे चाहते हैं कि खन्ना थाने को महोबा जिले में स्थानांतरित किया जाए। लेकिन इस मामले में शासन स्तर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।ड्ढr इस संबंध पूछे जाने पर गृह विभाग के प्रमुख सचिव जेएन चैम्बर ने ‘हिन्दुस्तान’ को बताया कि यह मामला विचाराधीन है। जल्द ही इस समस्या का कोई समाधान निकाला जाएगा।

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