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बाढ़ पर नियंत्रण के लिए 1295 करोड़ का पैकेज

ेन्द्रीय जल संसाधन मंत्री एवं जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज ने कहा है कि बिहार को सैलाब (बाढ़) से मुक्ित दिलाने एवं सिंचाई योजनाओं के विस्तार के लिए कई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। दक्षिण बिहार के उग्रवाद प्रभावित इलाकों में सिंचाई की माकूल व्यवस्था करने के लिए पुनपुन बराज योजना की मंजूरी दी गई है। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए 12रोड़ रुपए की लागत से महानंदा एवं बागमती नदी पर परियोजनाआें का निर्माण कराया जाएगा। इस मुद्दे पर नेपाल सरकार से भी वार्ता की गई है तथा इस वार्ता की सफलता का लाभ बिहारवासियों को मिलेगा।ड्ढr ड्ढr साथ ही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार द्वारा अहम पहल की गई है और 20 राज्यों को इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि उलब्ध करायी जा रही है। सच्चर कमेटी से संबंधित प्रदेश कांग्रेस द्वारा औरंगाबाद में होने वाले सम्मेलन में भाग लेने क्रम में वे थोड़ी देर के लिए पटना रुके थे। श्री सोज ने औरंगाबाद के नगर भवन में शनिवार को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को शीघ्र लागू कराने के मुद्दे पर आयोजित जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर कार्य करना प्रारंभ कर चुकी है पर इसका लाभ लोगों को तभी मिल पाएगा जब वे इस योजना के बारे में जानेगें तथा रिपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे। । इस कार्यक्रम को सांसद निखिल कुमार, पूर्व मंत्री सह प्रदेश प्रवक्ता कृपानाथ पाठक, युथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तरूण कुमार, अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश अध्यक्ष अजरी बारी आदि ने भी संबोधित किया। श्री सोज ने कहा कि इस योजना के तहत 20 राज्यों के 0 जिलों की पहचान की गई है जिसमें विकास कार्य किया जाना है। उन्होंने बताया कि 20 हजार मुस्लिम छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी।ड्ढr ड्ढr उन्होंने कहा कि चिह्न्ति इलाकों में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए वहां सर्वशिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं साक्षरता मिशन जैसी योजनाआें का संचालन व्यापक स्तर पर किया जाएगा। सांसद निखिल कुमार ने कहा कि केन्द्र सरकार अल्पसंख्यकों का विकास करना चाहती। इसके लिए राशि भी उपलब्ध करायी जा रही है पर राज्य सरकार की अनदेखी व लापरवाही के कारण उन योजनाआें सही क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी के द्वारा अल्पसंख्यकों के वर्तमान हालत का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार की गई थी।ड्ढr पटना एयरपोर्ट से औरंगाबाद रवाना होने के क्रम में हिन्दुस्तान से विशेष बातचीत में श्री सोज ने कहा कि सैलाब से बिहार को मुक्ित दिलाने के लिए केन्द्र सरकार की नेपाल सरकार से सकारात्मक वार्ता हो रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इससे संबंधित कार्यालय भी खोल दिया गया है। नेपाल में जम्हूरियत बहाल होने से भारत सरकार सैलाब के प्रबंधन को लेकर काफी आश्वस्त है।ड्ढr ड्ढr बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए नेपाल के अधिकारियों से केन्द्र सरकार के अधिकारी हर महीने वार्ता कर रहे हैं। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता से बीच में काम रूक गया था। उन्होंने कहा कि सोन नहर की आधुनिकीकरण योजना को भी केन्द्र ने स्वीकार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने महानन्दा एवं बागमती तटबंधों की मरम्मत का सारा खर्च केन्द्र से वहन करने का अनुरोध किया है जिसपर केन्द्र तैयार हो गया है। श्री सोज ने कहा कि नयी योजना ‘पुनपुन बराज’ के क्रियान्वयन से राज्य के किसानों को काफी फायदा होगा।

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  • Web Title: बाढ़ पर नियंत्रण के लिए 1295 करोड़ का पैकेज