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झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने दी आंदोलन की धमकी

झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने चेतावनी दी है कि 25 मार्च तक अगर सचिवालय सेवा का गठन नहीं हुआ, तो संघ से जुड़े सदस्य 26 मार्च को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। फिर भी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो किसी भी समय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे। संघ की लगभग चार घंटे तक हुई आम सभा में आम सहमति से कई प्रस्ताव पारित किये गये।ड्ढr इसमें चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के आंदोलन का नैतिक समर्थन करते हुए राज्य सरकार से कर्मचारियों पर दर्ज प्राथमिकी को बिना शर्त वापस लेने की मांग की गयी। कर्मचारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न करने की भी मांग की गयी है। बैठक में स्पष्ट किया गया कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की मांग संघ की मांग से पूरी तरह अलग है। उससे संघ को कोई लेना-देना नहीं है। संघ अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेगा और उसे अंतिम मुकाम तक पहुंचायेगा। हां जिस तरह की अमानवीय घटना घटी, मानवता के नाते संघ ने उसका समर्थन किया और अभी भी है। बैठक में कहा गया कि आठ मार्च को सीएस के साथ हुई बातचीत में उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है। संघ ने उन्हें 25 मार्च तक का समय दिया है। लेकिन इसके बाद भी अगर मांगों की पूर्ति नहीं हुई, तो सरकार का कामकाज पूरी तरह ठप कर दिया जायेगा। हलधर भारती की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीएन चौधरी, एके राय, विश्वनाथ प्रसाद सिंह, ध्रुव प्रसाद, बाबूजी सोरेन, राजीव रंजन तिवारी, मनोज कुमार, अजय कुमार राय, सदन प्रसाद, अरविंद कुमार सिंह, विक्रमा राम, संजय रजक, ब्रह्मदेव मोदी, डेविड डेनियल तिर्की, रामप्रकाश मंडल, राजाराम सोरेन, विजय कुमार, मितरंजु कुमार, संतोष कुमार चौबे, सुनील कुमार सिंह, सुनील कमार, उदय शंकर झा और अन्य उपस्थित थे।ड्ढr सचिवालय लिपिकीय संयुक्त संवर्ग का समर्थनड्ढr रांची। सचिवालय लिपिकीय संयुक्त संवर्ग ने चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की मांगों का नैतिक समर्थन किया है। इस संबंध में जयंत कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें महामंत्री अश्विनी कुमार झा, प्रकाश वर्मा व अन्य उपस्थित हुए। बैठक में पांच सूत्री मांगों पर आम सहमति बनी। उसमें चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए घायल कर्मचारियों के परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की गयी।

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