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गरीब बच्चों को दाखिला न देने पर 53 स्कूलों को नोटिस

गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देने पर 53 पब्लिक स्कूलों के खिलाफ हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। इनमें राजधानी के कई नामी स्कूल भी शामिल हैं। कोर्ट ने इस संबंध में अभिभावकों की शिकायतों को नजरंदाज किए जाने पर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से भी जवाब मांगा है। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को अब तक हलफनामा दाखिल नहीं करने वाले स्कूलों की सूची बनाने का भी निर्देश दिया गया है। जस्टिस टी. एस. ठाकुर और अरुणा सुरेश की खंडपीठ ने सख्त टिप्पणी की कि ‘यह बेहद गंभीर मसला है। हाईकोर्ट में हलफनामा देने के बावजूद पब्लिक स्कूलों ने गरीब बच्चों को दाखिला नहीं दिया। हलफनामे का उल्लंघन करना जेल जाने की नौबत बुलाना है। जब तक ऐसे पब्लिक स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी उनका रवैया नहीं सुधरेगा।’ कोर्ट ने यह कार्रवाई एक एनजीओ द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान की। एनजीओ के संचालक अशोक अग्रवाल ने एक सूची पेश कर खंडपीठ को बताया कि पब्लिक स्कूलों ने गरीब बच्चों को गरीब कोटे के फार्म तक देने में आनाकानी की, जबकि इन स्कूलों ने सरकार से सस्ती दरों पर जमीन मिलने की रियायत पर निश्चित कोटे के तहत उन्हें शिक्षा देने का हलफनामा दाखिल किया था। गरीब अभिभावकों ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को इसकी शिकायतें भेजीं, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की।

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