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जो अधिकार मिले वे भी चले गए

राज्य सरकार ने महापौरों के अधिकार बढ़ाए और महापौर बोले हम तो लुट गए। जो अधिकार मिले थे वे भी चले गए। सरकार ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। वे इसका विरोध करेंगे। इसके लिए 18 मार्च को अलीगढ़ में होने वाली मेयर काउंसिल की बैठक में यह मामला उठाया जाएगा और वहीं से राज्य सरकार के महापौरांे के खिलाफ विरोध का बिगुल बजाया जाएगा।ड्ढr यूपी मेयर कौंसिल के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि सरकार ने नगर आयुक्त और मेयर दो भाइयों के बीच बँटवारे की लाइन खींच दी है। राज्य सरकार का यह फैंसला दो भाइयों को अलग करने वाला निर्णय है। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार का यह आदेश संविधान के 74वें संशोधन के विपरीत है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर के महापौरों से उनकी बात हुई। सभी महापौरों ने मेयर के अधिकार बढ़ाने के फैसले को अनुचित बताया है और कहा है कि इस निर्णय से मेयर के अधिकार घटाए गए हैं। उन्हांेने कहा कि अभी तक हम लोग सीधे काम करा लिया करते थे, लेकिन अब नगर आयुक्त के हाथांे बंध गए हैं। सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि प्रदेश भर के नगर निगमों में भाजपा का कब्जा है। कुछ एक में दूसरे दल हैं, लेकिन काबिज भाजपा ही है। इसलिए राज्य सरकार लगातार इस बात की कोशिश कर रही थी कि नगर निगमों में मेयर के बजाय उनकी दखलंदाजी बढ़ जाए। चूंकि नगर आयुक्त राज्य सरकार के अधीन काम करता है, इसलिए वह सत्तारूढ़ दल के लोगों की सुनेगा, न कि जनता द्वारा चुने गए मेयर और सभासद की। श्री शर्मा ने बताया कि 18 मार्च को अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के मेयरों का सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें इस मामले को गंभीरता से उठाया जाएगा।ड्ढr नगर निगमों के महापौर, नगर आयुक्त, कार्यकारिणी समिति तथा नगर निगम आदि के वित्तीय अधिकार बढ़ाने से सम्बंधित उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 विधानसभा में मंगलवार को पारित कर किया गया था। अब कांट्रैक्ट और सभी तखमीना योजनाओं के लिए नगर आयुक्त 10 लाख रुपए, महापौर 15 लाख रुपए, कार्यकारिणी समिति 20 लाख रुपए तथा नगर निगम 30 लाख रुपए तक की स्वीकृति कर सकेंगे। मेयर का कहना है कि नगर निगमों में ज्यादातर काम छोटी राशि के होते हैं, इसलिए वे नगर आयुक्त स्तर पर ही निपट जाएँगे। मेयर बेरोजगार ही बैठा रहेगा। सही मायनों में ऐसा नहीं होना चाहिए। यह संविधान की मंशा के विपरीत है।ड्ढr

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