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मतदाता सूची से सड़कों का चयन

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सड़कों का चयन अब मतदाता सूची के आधार पर होगा। विधानसभा में ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र नारायण यादव ने घोषणा की कि इस संदर्भ में केन्द्र सरकार को पत्र लिखा गया है। श्री यादव ने कहा कि मौजों या टोलों के आधार पर नहीं बल्कि मतदाता सूची में उल्लिखित बसावट के आधार पर सड़कों का चयन किया जाएगा। पीएमजीएसवाई के तहत 1000 की आबादी वाली बसावट को बारहमासी संपर्क पथ से जोड़ना है।ड्ढr ड्ढr राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि ऐसी एक बसावट जहां की 600 आबादी का जिक्र मतदाता सूची में होगा को 1000 आबादी का बसावट मानते हुए उसे पीएमजीएसवाई के तहत सड़क से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार इसका सर्वेक्षण करायेगी। इसके लिए राज्य सरकार सभी विधायकों को पत्र लिख और सीडी देकर सहयोग करने का आग्रह कर रही है। सर्वेक्षण के बाद पीएमजीएसवाई के तहत नयी सड़कों का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा जाएगा। इस नई योजना से 1000 आबादी वाली एक भी बसावट सड़क से अछूती नहीं रहेगी। शुक्रवार को श्री यादव ने तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण कार्य विभाग की अनुदान मांगों पर कटौती के प्रस्ताव का जवाब देते हुए ग्रामीण सड़कों के जीर्णोद्धार एवं निर्माण का पूरा खाका खींचा।ड्ढr ड्ढr उन्होंने कहा कि संवेदकों की कमी को दूर करने के लिए मात्र 25 हजार रुपए, पैन कार्ड एवं आय प्रमाण पत्र लेकर दो दिनों में निबंधन किया जा रहा है। ऐसे संवेदकों को 75 लाख रुपए तक का काम दिया जा रहा है। एक लाख रुपए जमा कर निबंधन कराने वाले संवेदकों को 3.50 करोड़ और एक लाख रुपए से अधिक राशि का निबंधन कराने वाले संवेदकों को 3.50 करोड़ से ऊपर का काम दिया जा रहा है। पीएमजीएसवाई की सड़कों के निर्माण में केन्द्रीय एजेंसियों के धीमी काम को देखते हुए उन्हें 30 जून तक प्रथम एवं द्वितीय फेज का काम समाप्त करने की कड़ी चेतावनी दी गई है। वर्ष 2000 में शुरू होने वाली सड़कों में अब तक 85 फीसदी सड़कें बनी हैं। काम धीमा करने वाले 88 संवेदकों को दंडित किया गया है। 4ो काली सूची में डाला गया है तथा दो और को काली सूची में डालने की अनुशंसा की गई है। तीसरे और चौथे चरण का काम जारी है। श्री यादव ने कहा कि पीएमजीएसवाई के तहत नई योजनाएं अब केन्द्रीय एजेंसियों को नहीं दी जाएंगी। राज्य सरकार अपनी एजेंसी से निर्माण करेगी। इसके लिए दूसरे विभागों के 72 प्रमंडल, 11 अंचलों एवं एक मुख्य अभियंता की तैनाती ग्रामीण कार्य विभाग में हो रही है। बिहार ग्रामीण पथ एजेंसी को सुदृढ़ किया गया है।ड्ढr ड्ढr आईएलएफएस को सलाहकार बनाया गया है। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना, विश्व बैंक, विशेष अंगीभूत योजना, सीमा क्षेत्र विकास योजना, नाबार्ड योजना समेत कई योजनाओं से ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। उनके जवाब के बाद सर्वसम्मति से सदन ने कांग्रेस के रामदेव राय के कटौती प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस दौरान चर्चा में गजेन्द्र प्रसाद सिंह, रामाधार सिंह, शोभाकांत मंडल, ज्ञानचन्द्र मांझी, डा. अच्युतानन्द, रामायण मांझी, कृष्णनन्दन वर्मा, रामेश्वर प्रसाद यादव, हरिभूषण ठाकुर बचौल, रामविनोद पासवान, प्रेमरंजन पटेल, रामचन्द्र सिंह यादव, श्याम बहादुर सिंह, शिवचन्द्र राम, लालबाबू राय, अनिल कुमार एवं श्रीमती रेणू देवी ने भाग लिया।

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  • Web Title: मतदाता सूची से सड़कों का चयन