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नागरिक सुविधाओं को ऑन लाइन करने की तैयारी

राज्य सरकार अब ई-गवर्नमेंट के माध्यम से नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध करायेगी। इसको लेकर एक महत्वाकांक्षी कार्ययोजना पर काम चल रहा है। कार्ययोजना को लेकर मुख्य सचिव एके बसु ने सभी विभागों को नागरिक सुविधाओं को चिह्न्ति करने का निर्देश दिया है। सभी विभागों से एक अप्रैल तक रिपोर्ट मांगी गयी है। मुख्यसचिव ने कहा कि एनइजीपी (नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान) के अंतर्गत राज्य में कंप्यूटरीकरण और नेटवर्किंग का काम चल रहा है। इसके लिए आवश्यक नागरिक सुविधाओं की पहचान विभागों द्वारा की जायेगी। इसके बाद इसे लागू किया जायेगा।ड्ढr इस व्यवस्था में नागरिकों को पत्राचार की जगह ऑन लाइन सूचना निर्धारित समय और न्यूनतम शुल्क पर दी जायेगी। साथ ही नागरिक रिटर्न और टैक्स भी ऑन लाइन जमा कर सकेंगे। शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई के लिए एक प्रभावी सिस्टम तैयार किया जायेगा, जिसमें नागरिकों द्वारा संबंधित विभागों को अपने शिकायतें ऑन लाइन दर्ज करा सकेंगे। इस सुविधा के लिए आइटी टूल्स का उपयोग किया जायेगा। जन सुविधाओं को उपलब्ध करने की प्रक्रिया को सरल और विश्वसनीय बनाने के लिए विभागों की एक कमेटी बनायी गयी है। इसमें कल्याण, योजना, गृह, जल संसाधन, पथ निर्माण एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिवों को शामिल किया गया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि अक्सर नागरिकों को अपनी शिकायत दर्ज कराने और सरकार से सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई होती है। सबसे पहले तो लोगों को यह मालूम नहीं होता कि वे किससे संपर्क करें। इसलिए ऑन लाइन सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

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