चोटिल इशांत शर्मा टेस्ट टीम से बाहर

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों के लिए 14 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। टेस्ट टीम में इशांत शर्मा और गौतम गंभीर को जगह नहीं दी गई है। पीयूष चावला की जगह मुरली कार्तिक को टीम में मौका दिया गया है। बेहतरीन फार्म में चल रहे गौतम गंभीर को इस बार भी तवज्जो नहीं दी गई और वसीम जाफर टीम में जगह बनाने में सफल हो गए।ड्ढr ड्ढr इशांत को बाहर रखने की वजह उनका अनफिट होना बताया गया है। उनके बाएं पैर में चोट है। स्पिनर हरभजन सिंह की फिटनेस पर भी संदेह था लेकिन भज्जी टीम में शामिल किया गया है। चोट से उभरने के बाद आरपी सिंह की भी टीम वापसी हो गई है। अपनी फार्म को पाने के लिए जूझ रहे युवराज को भी टीम मेंशामिल किया गया है। चयनकर्ताओं ने वीरेंद्र सहवाग को भी एक और चांस देना का फैसला किया है। सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने भी टीम में मौजदूगी बरकरार रखी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच चेन्नई में 26 मार्च से शुरू होगा। टीम इस प्रकार है- अनिल कुंबले (कप्तान), महेन्द्र सिंह धोनी (उपकप्तान), सचिन तेंदुलकर, वीरेन्द्र सहवाग, वसीम जाफर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, युवराज सिंह, इरफान पठान, हरभजन सिंह, आरपी सिंह, एस. श्रीसंत, मुरली कार्तिक। वकीलों की हड़ताल 10 दिन के लिए टलीड्ढr पटना (वि.सं.)। पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के आश्वासन पर अपनी हड़ताल दस दिनों के लिए टाल दी है। एडवोकेट एसोसिएशन के महासचिव वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा ने आम सभा को जानकारी देते हुए कहा कि सोमवार को उनके नेतुत्व में एक शिष्टमंडल ने उपमुख्यमंत्री को सचिवालय स्थित कक्ष में जाकर कोर्ट फीस की राशि में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के बारे में बताया। उन्होंने बढ़ोत्तरी को आम जनता के हितों को देखते हुए वापस लेने का अनुरोध किया।ड्ढr ड्ढr यूपीएससी के नए सचिवड्ढr नई दिल्ली (वार्ता)। वर्ष 1े सिक्िकम कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आलोक रावत ने सोमवार को यहां संघ लोक सेवा आयोग के सचिव का पदभार ग्रहण किया। श्री रावत इसके पूर्व सिक्िकम सरकार में प्रधान सचिव और विकास युक्त केपद पर कार्यरत थे।ड्ढr ड्ढr विधेयक पारितड्ढr नई दिल्ली (वार्ता)। देश के किसानों के ऋण माफ करने के लिए बजट में 60000 करोड़ रुपए की योजना घोषित करने के बाद सरकार ने गन्ना किसानों की सुध लेते हुए उनके बकायों का भुगतान जल्द कराने हेतु चीनी मिलों को ब्याज मुक्त ऋण देने का कानून बनाने की प्रक्रिया सोमवार को शुरू की। लोकसभा में कृषि मंत्री शरद पवार द्वारा प्रस्तुत चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक 2008 लगभग पौने तीन घंटे की चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित हो गया।