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शांतिपूर्ण चुनाव की जिम्मेवारी सरकार की

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त एमके मंडल ने 18 मार्च को हजारीबाग में कहा कि शांतिपूर्ण-निष्पक्ष निकाय चुनाव कराने की जिम्मेवारी सरकार की है। आयोग अपने दायरे में रहकर दिशानिर्देश दे रहा है। निष्पक्ष चुनाव के लिए आठ हजार सुरक्षा बलों की जरूरत है। राज्य के कई जिलों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध है, जबकि कहीं पर इनका अभाव है। पुलिस बलों की कमी और विधि व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए 1मार्च को डीजीपी के साथ बैठक होगी। बैठक में इस पर ठोस निर्णय लिया जायेगा। एक सवाल के जवाब में श्री मंडल ने कहा कि आयोग मजबूरी में उच्च और सवर्ोच्च न्यायालय की शरण में गया। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। चुनाव को लेकर साहिबगंज, पाकुड़, राजमहल, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, धनबाद, बोकारो में अब तक जो प्रशासनिक तैयारी की गयी है, वह संतोषजनक है। जिन जिलों में निकाय चुनाव हो रहे हैं, वहां पर इवीएम उपलब्ध करा दी गयी और चुनावकर्मी प्रशिक्षण ले चुके हैं। पोलिंग पार्टी का भी गठन कर लिया गया है। हजारीबाग में दो, चतरा में एक और गिरिडीह में दो उम्मीदवारों के खिलाफ आचार संहिता उल्लघंन का मामला दर्ज किया गया है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 24 अधिकारियों को पर्यवेक्षक के पद पर लगाया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर हाल में निष्पक्ष चुनाव होंगे, इसके लिए आयोग ने कई बिंदुआें पर जिलाधिकारियों को दिशानिर्देश दिया है।

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