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बजट सत्र की अवधि और बढ़ेगी

विधानमंडल के बजट सत्र की अवधि और बढ़ेगी। सहकारिता कानून में संशोधन, मेला प्राधिकार के गठन, बीपीएल परिवारों को अनाज-किरासन वितरण की व्यवस्था में संशोधन समेत आधा दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश करने और उसपर चर्चा के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता को देखते हुए सरकार बजट सत्र की अवधि सात से दस दिन के बीच बढ़वाने पर विचार कर रही है। जल्द ही इस आशय का प्रस्ताव कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष पेश किया जायेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि सहकारी और शिक्षा समितियों के चुनाव के लिए स्वतंत्र निकाय बनाया जाना है। को-ऑपरेटिव एक्ट में संशोधन की जरूरत है। मेला प्राधिकार के गठन और जन वितरण प्रणाली में परिवर्तन को लेकर भी काम चल रहा है।तमाम विधेयकों को अंतिम रूप देकर जल्द ही सदन में पेश किया जायेगा। इसके लिए सत्र की अवधि बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। चापाकल की अनुशंसा सदस्य कर सकतेड्ढr पटना (हि.ब्यू.)। विधान परिषद के सदस्य ग्रामीण इलाकों में 25 और शहरी इलाकों में 5 चापाकल लगवाने की अनुशंसा कर सकते हैं। नगर विकास एवं आवास मंत्री अश्विनी कुमार चौबे तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री प्रेम कुमार ने शिवप्रसन्न यादव, प्रो.असलम आजाद, प्रेम कुमार मणि, गिरिराज सिंह एवं शंभूशरण श्रीवास्तव के ध्यानाकर्षण के जवाब में यह घोषणा की। साथ ही सदस्यों से अगले दो-तीन दिनों में चापाकल के लिए अपनी अनुशंसाएं सरकार को उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया।ड्ढr ड्ढr जांच आयोग का गठनड्ढr पटना (हि.ब्यू.)। कहलगांव गोलीकांड की जांच के लिए जस्टिस मुखर्जी की अध्यक्षता में न्यायिक जांचड्ढr आयोग का गठन कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने बुधवार को विधान परिषद में उषा सहनी के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में यह घोषणा की।ड्ढr ड्ढr विशेष कार्यदल गठितड्ढr पटना (हि.ब्यू.)। नशीले पदार्थो की तस्करी को रोकने के लिए अपराध अनुसंधान विभाग में विशेष कार्यदल का गठन किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में एसएसबी की तैनात की गयी है। साथ ही सीमा क्षेत्र विकास निधि से राज्य की समाओं पर स्थित 56 पुलिस थानों के जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण और उन्हें सूचना तंत्र से लैस करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए राशि प्राप्त हो चुकी है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।ं

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