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लालू और राबड़ी को झटका

पटना हाइकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआइ कोर्ट द्वारा लालू-राबड़ी को बरी करने के खिलाफ दायर बिहार सरकार की अपील को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। न्यायमूर्ति रमेश दत्ता की पीठ ने गुरुवार को फैसला सुनाया। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआइ कोर्ट से रिकार्ड भी तलब किया है। अपने फैसले में जज ने राज्य सरकार और सीबीआइ तथा लालू-राबड़ी की आेर से पेश दलीलों की विस्तार से चर्चा की है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ट्रायल के दौरान बचाव पक्ष ने 84 गवाहियां हुई थी, लेकिन सीबीआइ जज ने अपने फैसले में उसका उल्लेख नहीं किया। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को आधार बनाकर लालू-राबड़ी को बरी करने का निर्णय दिया गया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है, इसीलिए अपील को मंजूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सीबीआइ की आेर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम तथा लालू-राबड़ी की आेर से राम जेठमलानी ने दलील पेश कर कहा कि राज्य सरकार की आेर से दायर अपील सुनवाई के योग्य नहीं है। लेकिन अदालत ने उनके दलीलों को नहीं माना और अपील को सुनवाई के योग्य ठहराया।

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