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केंद्रीय कर्मियों के हाथों में लड्डू

चुनाव के पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफे के रूप में छठे वेतन आयोग ने वेतन में औसतन 40 फीसदी की बढ़ोतरी की सोमवार को सिफारिश की। कैबिनेट सचिव और सशस्त्र बलों के प्रमुखों का वेतन 0,000 रुपए मासिक करने के साथ ही ज्यादातर भत्तों को भी दोगुना कर दिया गया। इससे 2008-0में सरकार पर 12,561 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जबकि 1 जनवरी, 2006 से बकाया का भुगतान करने के लिए सरकार को 18,060 करोड़ रुपए जुटाने होंगे। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बी. एन. श्रीकृष्णा ने वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को रिपोर्ट सौंपने के बाद कहा, ‘मैंने जो कुछ सिफारिश की है वह देश के लिए अच्छी है। औसत बढ़ोतरी 40 फीसदी होगी।’ हालांकि सेवानिवृत्ति की आयु में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए सरकार इन सिफारिशों पर फैसला लेने में अधिक देर करने की स्थिति में नहीं है।ड्ढr ड्ढr वैसे भी आयोग ने साफ किया है कि यह सिफारिशें जिस तरह से तैयार की गई हैं उसके लिए इनका पूर्णता के साथ लागू होना जरूरी है। आयोग ने वेतन ग्रेड की मौजूदा संख्या 35 के मुकाबले 20 नए ग्रेड तय किए हैं। इनको पीबी-1 से लेकर पीबी-4 तक की चार श्रेणियों में बांटा है। लेकिन सचिव और कैबिनेट सचिव के लिए 80,000 और 0,000 रुपए प्रति माह का विशेष निश्चित वेतनमान तय किया है। सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी के 6,660 रुपए प्रति माह के वेतन और कैबिनेट सचिव के बीच 12 गुना का अंतर रहेगा। साथ ही ग्रेड वेतन की एक नई सिफारिश की गई है, जो सचिव और कैबिनेट सचिव के अलावा सभी कर्मचारियों को मिलेगा। आयोग ने रनिंग पे बैंड तय किये गये हैं, ताकि ग्रेड की स्थिरता को तोड़ा जा सके। सालाना वेतनवृद्धि के लिए 2.5 फीसदी और 3.5 की दर तय की है। इसके लिए 1 जुलाई की तिथि तय की है। ज्यादातर भत्तों को दोगुना करने की सिफारिश की है।ड्ढr ड्ढr आयोग ने बकाया वेतन का भुगतान दो कि स्तों में करने के लिए कहा है। आयोग ने प्रदर्शन पर आधारित प्रोत्साहन योजना (पीआरआईएस) भी लागू करने की सिफारिश की है। सिविल कर्मचारियों की तर्ज पर ही सेना के कर्मचारियों के लिए वेतनमान तय किए गए हैं। नियामक संस्थाओं केपदाधिकारियों के लिए भी नए वेतनमान के मुताबिक बदलाव करने के लिए कहा गया है। पारिवारिक पेंशन में भीकरीब 30 से 35 फीसदी की बढ़ोतरी कर पेंशनभोगियों के लिए भी कई नई सुविधाएं देने के लिए कहा है। आयोग ने ग्रुप डी कर्मचारियों की नियुक्ित पर पूरी तरह रोक लगाने की सिफारिश की है। वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) के लिए तकनीकी और विशेष योग्यता वाले लोगों को नियुक्त करने के लिए ठेके पर नियुक्ित का रास्ता खोल दिया है।

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