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विधानसभा में वृद्धावस्था पेंशन का मुद्दा उठा

ल्याण मंत्री रामेश्वर पासवान मंगलवार को विपक्ष के सवालों के घेरे में फंस गए। उनकी मदद के लिए ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव भी खड़े हुए लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ा सवाल राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उठाया था। अंत में विधानसभाध्यक्ष ने कल्याण मंत्री को कहा कि वे अपने स्तर से इस मामले को देखवा लें। श्री सिद्दीकी का कहना था कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए केन्द्र सरकार ने दो सौ रुपये के भुगतान का प्रावधान किया है।ड्ढr ड्ढr साथ ही केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से अपने अंश से दो सौ रुपये देकर प्रति व्यक्ित चार सौ रुपये के भुगतान का अनुरोध किया है। कल्याण मंत्री का कहना था कि केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का भुगतान प्रति माह किया जा रहा है लेकिन राज्य सरकार का इसमें बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं है। श्री सिद्दीकी का कहना था कि राज्य सरकार ने पहले बढ़ोतरी की घोषणा की थी और अब मुकर रही है। कल्याण मंत्री का कहना था कि केन्द्र सरकार की योजना 65 वर्ष के वृद्धों के लिए है जबकि राज्य सरकार की एक योजना अलग से है जिसमें 60 से 65 वर्ष तक के वृद्धों को पेंशन दी जा रही है। दोनों को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता है। इसके अलावा राज्य में विधवाआें और विकलांगों के लिए अलग से योजना चल रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से मिले पैसे का भुगतान इस वर्ष जनवरी तक किया गया है। राज्य सरकार की राशि से गत वर्ष सितम्बर तक का भुगतान किया गया है। शेष महीनों की राशि का भुगतान किया जा रहा है। बीड़ी मजदूरों को मकान के लिए पूरा सहयोग : मोदीड्ढr पटना (हि.ब्यू.)। उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य के बीड़ी मजदूरों के मकान के लिए राज्य सरकार अधिकतम सहयोग दे रही है। इसके अलावा उन्हें परिचय पत्र प्रदान करने के लिए सरकार शिविर लगाने जा रही है। श्री मोदी दामोदर रावत के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बीड़ी मजदूरों के मकान बनाने के लिए 45 हजार रुपये का प्रावधान है। इसमें 40 हजार रुपये केन्द्र सरकार देती थी जबकि पांच हजार रुपये बीड़ी मजदूर को देने पड़ते थे।ड्ढr ड्ढr राज्य सरकार बीड़ी मजदूरों के अंश के चार हजार रुपये अपनी तरफ से दे रही है और मजदूरों को अब केवल एक हजार रुपये ही देने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बीड़ी मजदूरों के लिए ढाई हजार मकान बनवाने के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अगले वर्ष सरकार उनके लिए पांच हजार मकानों का निर्माण कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि अब हर जिले में शिविर लगाकर बीड़ी मजदूरों को परिचय पत्र देने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें उस जिले के विधायकों का भी सहयोग लिया जाएगा।

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