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इंदिरा आवास:चार साल में मिली राशि का अबतक 64 फीसदी ही खर्च

बाढ़ पीड़ितों को इंदिरा आवास देने के लिए केन्द्र से पिछले चार साल में मिली राशि का अबतक 64 प्रतिशत हिस्सा ही खर्च हो पाया है। राज्य सरकार अब शेष राशि को लैप्स होने से बचाने की कवायद में जुट गयी है। बुधवार को विधानसभा में अब्दुल बारी सिद्दीकी के प्रश्न पर ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र नारायण यादव ने बताया कि वर्ष 2004-05 की बाढ़ में प्रभावित जिलों में 2.13 लाख में से 1.28 लाख मकान ही बने हैं। लगभग 36 हजार मकानों का निर्माण जारी है। केन्द्र ने 400 करोड़ रुपये दिये थे जिसमें से 87.55 करोड़ रुपये बचे हैं।ड्ढr ड्ढr मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 30 अक्तूबर, 04 को एक दिन की नोटिस पर जिलों में बाढ़ में ध्वस्त मकानों की सूची मंगाकर केन्द्र को भेज दी। सूची में भारी गड़बड़ी है। गोपालगंज और चम्पारण में उक्त वर्ष बाढ़ नहीं आयी फिर भी वहां से ध्वस्त मकानों की सृूची भेज दी गयी। इंदिरा आवास तो बीपीएल को ही देना है लेकिन लाभार्थियों में एपीएल के लोगों के भी नाम शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से फरवरी 2007-08 के बीच पूरी राशि खर्च न होने पर केन्द्र ने अगली किस्त रोकने की धमकी दी है। इसी वजह से बची राशि को अगली किस्त के साथ समायोजित करने का अनुरोध किया गया है।

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