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पंचायत प्रतिनिधियों पर सरकार मेहरबान,हर माह मिलेगा नियत मानदेय

पंचायत प्रतिनिधियों को प्रति माह नियत मानदेय का भुगतान होगा। बुधवार को मंत्रिमंडल की 1, अणे मार्ग में हुई बैठक में पंचायती राज विभाग के इस बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी। मंत्रिमंडल ने आईजीआईएमएस में मेडिकल कॉलेज खोलने, पथ निर्माण विभाग में आर्बिटेशन ट्रिब्यूनल बनाने और बिहार महादलित विकास मिशन के गठन व महादलितों के उत्थान के लिए 288 करोड़ रुपये खर्च की योजना समेत विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी।ड्ढr ड्ढr पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के तहत जिला परिषद के अध्यक्ष को 4000 रुपये जबकि उपाध्यक्ष को 3000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पंचायत समिति के प्रमुख को भी 3000 रुपये, उप प्रमुख को 1500 रुपये, मुखिया और सरपंच को 600 रुपये जबकि उप मुखिया और उप सरपंच को 300 रुपये प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जायेगा। इन्हें 100 रुपये दैनिक भत्ता और 5 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा भत्ता भी मिलेगा। दूसरी ओर जिला परिषद, पंचायत और ग्राम कचहरी के सदस्यों को नियत मानदेय की बजाय सिर्फ 100 रुपये दैनिक भत्ता और 5 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा भत्ता के भुगतान का प्रावधान है।ड्ढr ड्ढr आईजीआईएमएस में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 244 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। पब्लिक वक्र्स कॉन्ट्रैक्ट के तहत सड़क निर्माण में जुटे ठेकेदारों और पथ निर्माण विभाग के बीच विवादों के निपटारे के लिए आर्बिटेशन ट्रिब्यूनल का गठन होगा। ट्रिब्यूनल के अभाव में विवादों को निबटाने में भारी संकट का समना करना पड़ता है। मंत्रिमंडल ने नयी बीपीएल सूची में बढ़े हुए 60 लाख नये बीपीएल परिवारों के लिए राशन और किरासन कूपन व कार्ड की छपाई के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।ड्ढr ड्ढr राज्य में भुइयां, तुरी, दबगर, डोम, धनगर, घासी, हलालखोर, हाड़ी, मुसहर, नट, पान, स्वासी और रजवार समेत 18 महादलितों के उत्थान के लिए 288 करोड़ रुपये दिये गये हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बिहार महादलित विकास मिशन का निबंधन होगा। त्वरित विद्युत विकास सुधार योजना (एपीडीआरपी) के तहत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 60 करोड़ रुपये दिये गये हैं। हज भवन को वर्ष 2008-2013 के बीच रखरखाव के लिए प्रति वर्ष 10 लाख रुपये मिलेंगे।

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