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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सात अप्रैल को

रामलखन सिंह यादव कॉलेज की जमीन के मामले को लेकर कॉलेज द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सात अप्रैल को सुनवाई होगी। इस दौरान कोर्ट ने कॉलेज खाली कराये जाने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी देते हुए विवि के जनसंपर्क अधिकारी एसएस अख्तर ने बताया कि दस मार्च को झारखंड हाइकोर्ट द्वारा किसी भी हालत में 26 मार्च तक कॉलेज खाली कराये जाने के आदेश के बाद कॉलेज द्वारा 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। इस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सात अप्रैल तक कॉलेज खाली कराये जाने पर रोक लगा दी है। इस आदेश से डीसी को अवगत करा दिया गया है। इस मामले में निरोधी प्रकाश गांगुली ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें रामलखन सिंह यादव कॉलेज की जमीन का अधिग्रहण करने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी गयी है। पूर्व में अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करने के बाद सरकार के अधिग्रहण के आदेश को गलत बताया था और प्रार्थी को जमीन पर कब्जा दिलाने का निर्देश दिया था। आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गयी है। हाइकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को निर्धारित की गयी है। दस मार्च को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस एम कर्पग विनायगम की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने स्पष्ट किया था कि जिस भवन में कॉलेज स्थित है और उससे लगी जमीन को सरकार ने गैर कानूनी तरीके से अर्जित किया है। इस मामले में हाइकोर्ट ने आदेश दिया है। आदेश का पालन नहीं किया गया और कानून के साथ छेड़-छाड़ की गयी, तो अदालत कठोर आदेश पारिद करने को विवश होगी। इस आलोक में जिला प्रशासन ने गुरुवार को कॉलेज की जमीन खाली कराने की कोशिश की।

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