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योजनाआें की सफलता पर जिलों की ग्रेडिंग : मोदी

विकास और कल्याणकारी योजनाओं की सफलता के आधार पर अब जिलों की ग्रेडिंग होगी। साक्षरता, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सूचक, आधारभूत संरचना और निजी निवेश जैसे विकास सूचकों (इंडिकेटर) की पड़ताल के लिए जिलावार सर्वेक्षण कार्यक्रम चलेगा। इससे सरकार को अलग-अलग जिलों में योजनाओं को लागू कराने में आ रही दिक्कतों से निबटने में आसानी होगी।ड्ढr ड्ढr गुरुवार को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वित्तीय वर्ष 2008-0े परिणाम बजट के माध्यम से विभिन्न विभागों को सौंपे गये लक्ष्य को सार्वजनिक किया। विभागों की उपलब्धियों को ‘परफॉर्मेन्स बजट’ के जरिए जुलाई में जनता के समक्ष पेश किया जायेगा। श्री मोदी ने बताया कि परिणाम बजट के माध्यम से खर्च की उपयोगिता का आकलन किया जाता है। इससे जनता को योजनाओं की जानकारी मिलती ही है। साथ ही सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही का अहसास भी बढ़ता है। परिणाम बजट के माध्यम से मानव संसाधन विभाग को शिक्षक बहाली के द्वितीय चरण में 0,000 शिक्षकों की नियुक्ित का टास्क सौंपा गया है। विभाग के समक्ष अगले वित्तीय वर्ष में 10.2लाख स्कूली छात्राओं को नयी पोशाकें और नवीं-दसवीं की 2.11 लाख छात्राओं को साइकिलें मुफ्त देने का भी टास्क है। पीएचईडी विभाग प्राथमिक-मध्य विद्यालयों में दस हजार चापाकल लगाएगा तो पथ निर्माण विभाग द्वारा राज्य योजना के तहत 3450 किलोमीटर और राष्ट्रीय सम विकास योजना से 800 किलोमीटर राजकीय उच्चपथों का निर्माण कराया जायेगा। कृषि विभाग के सामने नालन्दा में बागवानी कॉलेज की स्थापना जबकि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के समक्ष 4 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने का महत्वपूर्ण टास्क है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 5.56 लाख बेघर बीपीएल परिवारों के लिए और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 466 करोड़ रुपये की लागत से प्राकृतिक आपदा से पूर्णत: क्षतिग्रस्त कच्चे मकान-झोपड़ियों के स्थान पर 2.25 लाख मकानों का निर्माण कराया जायेगा।

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