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नए तटबंधों के निर्माण को २८८२ करोड़ की योजना

नदियों के तटबंधों के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नए तटबंधों के निर्माण के लिए 2882 करोड़ की योजना तैयार की गयी है। जल संसाधन मंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने गुरुवार को विधान परिषद में प्रो.नवल किशोर यादव के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि योजना के तहत बागमती, महानंदा, चंदन एवं कमला नदी की बाढ़ प्रबंधन योजना को 15रोडपए की लागत से कार्यान्वित करने की स्वीकृति दी गयी है। इसके अंतर्गत 1535 किलोमीटर नए तटबंध का निर्माण तथा 5किलोमीटर पुराने तटबंधों का उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य शामिल है। इसके अतिरिक्त ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि(वर्ष 2007-12) में ही अधवारा समूह की नदियों पर नए तटबंधों के निर्माण और पुराने तटबंधों के उच्चीकरण तथा सुदृढ़ीकरण की भी योजना है। मंत्री ने कहा कि कोसी नदी के तटबंधों का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्की सड़क निर्माण का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा विभिन्न जिलों में 22किलोमीटर जमींदारी बांधों का यही कार्य दो चरणों में 433.52 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाएगा। इन कार्यो को वर्ष 2007-08, 2008-0तथा 2000 में पूरा करा लिए जाने का लक्ष्य है।ड्ढr ड्ढr तिलका मांझी विवि के 8र्मियों के बकाये वेतन का भुगतान शीघ्र-राज्य सरकार तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 8र्मचारियों के बकाए वेतन का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करेगी। गुरुवार को विधानपरिषद में यह जानकारी मानव संसाधन मंत्री वृशिण पटेल ने राजद के डॉ. भीम सिंह के ध्यानाकर्षण के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक काररवाई शुरू कर दी गई है। डॉ. सिंह ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2001 में ‘हिन्दुस्तान’ में विज्ञापन प्रकाशित कर चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ित के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। लिखित व मौखिक परीक्षा के आधार पर 467 व्यक्ितयों की नियुक्ित हुई। इनमें 378 पूर्व के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे जबकि 8नए लोग थे। काफी दिनों तक वेतन भुगतान नहीं होने से कर्मचारी पटना हाइकोर्ट की शरण में गए, जहां से वेतन भुगतान का आदेश दिया गया। कुलाधिपति के आदेश से कुछ कर्मियों का वेतन भुगतान शुरू तो किया गया, लेकिन सभी कर्मियों का वेतन भुगतान नहीं किया गया। सरकार के पास 6 माह पूर्व ही बजट बनाकर भेज देने के बावजूद इन कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। मंत्री ने स्वीकार किया कि निगरानी आदि में मामला चले जाने के कारण इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई है, लेकिन अब सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बासुदेव सिंह ने 31 मार्च के पूर्व भुगतान करने की मांग की जबकि डॉ.रामकिशोर सिंह ने सरकार से जानना चाहा कि जब सबकुछ हो चुका है तो भुगतान में बाधा क्या है?ं

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