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पीपी शर्मा को राहत

झारखंड के मुख्य सचिव रहे एटीआइ के महानिदेशक पीपी शर्मा के खिलाफ संेटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर लोकहित याचिका (पीआइएल) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 28 मार्च को मुख्य न्यायाधीश केजी बालासुब्रमण्यम और न्यायाधीश आरवी रवींद्रन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण की बहस सुनने के बाद कहा कि यह पीआइएल सुनवाई योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने शर्मा के विरुद्ध धोखाधड़ी की बात कह सीबीआइ या किसी स्वतंत्र एजेंसी से आपराधिक जांच कराने को लेकर पीआइएल दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि इनकी छवि स्वच्छ नहीं है। बीस साल पहले दायर चार्जशीट के आधार पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की आवश्यकता है। शर्मा ने स्वास्थ सचिव के पद पर रहते हुए झारखंड हेल्थ सोसाइटी द्वारा फर्जी फमर्ो को बिना क्रय आदेश के मेडिकल कीट की आपूर्ति का आदेश दिया था। याचिका में यह भी आरोप था कि इन्होंने बिहार स्पंज आयरन के मामले में अनियमित तरीके से पुनर्वास के लिए अपने स्तर से वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया।

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