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वार्ड पार्षदों के लिए हर स्तर पर ट्रेनिंग

नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और शहरी निकाय के वार्ड पार्षदों के लिए हर स्तर पर ट्रेनिंग की व्यवस्था की गयी है। उन्हें लगातार ट्रेनिंग दी भी जा रही है। नगर विकास मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बुधवार को विधान परिषद में डॉ.भीम सिंह के तारांकित प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी।ड्ढr ड्ढr साथ ही उन्होंने कहा कि 74 वें संविधान संशोधन या संघीय अथवा राज्यस्तरीय जनतांत्रिक व्यवस्था में जन प्रतिनिधियों के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 74 वें संविधान संशोधन के अनुरूप राज्य में शहरीनिकायों को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं और वे संघीय अथवा राज्य स्तरीय जनतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप कार्यपालक शक्ित का प्रयोग भी करते हैं। कार्यकारी सभापति प्रो.अरुण कुमार ने भी कहा कि शैक्षणिक योग्यता को आधार मानकर किसी को चुनाव से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके पहले डॉ.सिंह ने सरकार से यह पूछा था कि क्या यह सही है कि स्थानीय नगर निकायों के निर्वाचन के लिए अहर्ता में कोई शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान संबंधित अधिनियम में नहीं रहने के कारण प्रतिनिधियों को प्राय: अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है? साथ ही विकास कार्य भी बाधित होता है? इसके अलावा उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार अधिनियम में संशोधन कर कम से कम निकाय प्रमुखों के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता तथा हर निर्वाचित प्रतिनिधियों को अनिवार्य ट्रेनिंग का प्रावधान लागू करना चाहती है? गन्ना किसानों को अनुदानड्ढr पटना (हि. ब्यू.)। बिहार सुगर मिल एसोसिएशन के सचिव जीसी गोयल ने कहा है कि राज्य सरकार गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने के प्रति जागरूक रही है। इस दिशा में सात रुपये प्रति क्िवंटल की दर से किसानों को अनुदान देने का सरकार ने निर्णय लिया है। इसके भुगतान के लिए राशि भी जिला पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने कहा कि गन्ने की कीमत में वृद्धि से ईख उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलेगा और उपज में वृद्धि होगी। उन्होंने अगले सत्र में उत्पादन दूना होने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि गन्ने की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को संतोषजनक मूल्य मिले , यह चीनी मिलों की भी प्राथमिकता में रहा है। इस सत्र के प्रारंभ में अपनी क्षमता से अधिक मूल्य देने का मिलों ने निर्णय लिया था। हालांकि चीनी उद्योग प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजर रहा है और चीनी का मूल्य उत्पादन लागत से नीचे रहा है।

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