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आईआईएम फीस वृचि पर सरकार भी सहमत

भारतीय प्रबंधन संस्थान द्वारा फीस बढ़ाए जाने पर सरकार ने भी अपनी सहमति की मुहर लगा दी है। आईआईएम-ए के चेयरमैन विजयपत सिंधानिया से मुलाकात के बाद केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री अजरुन सिंह के वक्तव्य से साफ हो गया कि सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। मंत्री ने कहा कि आईआईएम को अपनी फीस बढ़ाने की पूरी स्वायत्तता है और सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। एक तरफ जहां सरकार और इन प्रतिष्ठित संस्थानों का यह दावा है कि फीस बढ़ाने से इन संस्थानों की बुनियादी संरचना और पढ़ाई की गुणवत्ता सुधरेगी, वहीं कुछ राजनीतिक दलों और संस्थाआें का कहना है कि इससे गरीब छात्रों की कमर टूट जाएगी। जो भी हो इतना तय है कि राजनीति की रोटी सेंकने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों को अच्छा मुद्दा मिल गया है।

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