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अम्बेडकर उद्यान में निर्माण पर रोक

भीमराव अम्बेडकर उद्यान की 75 एकड़, ताज होटल के पीछे ग्राम जुगौली की 0.808 हेक्टेअर तथा औरंगाबाद खालसा की2.06 हेक्टेअर ग्रीनबेल्ट की जमीन का भू उपयोग बदलने के लिए शुक्रवार को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रमुख सचिव आवास शंकर अग्रवाल को खासी झाड़ पिलाई। हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश जारी किया और इन जमीनों पर निर्माण पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।ड्ढr यह आदेश न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह तथा न्यायमूर्ति श्री नारायण शुक्ला की खण्डपीठ ने गोमतीनगर जन कल्याण महासमिति की जनहित याचिका पर दिया। याची की तरफ से एडवोकेट बीके सिंह ने आरोप लगाया कि पीठ के 15 जून, 21 जून 06 तथा 27 जुलाई 07 को जारी अंतरिम आदेश की जानकारी होने के बाद भी सरकार ने 6 फरवरी 08, 21 जनवरी 08 को नोटिस जारी कर ग्रीन बेल्ट के रूप में चिह्न्ति इन जमीनों के भू उपयोग को बदल दिया। याचिकाकर्ता के वकील के जवाब में प्रमुख सचिव आवास की आेर से अपर महाधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर की दलील थी कि वास्तव में यह नोटिस जमीन की नाप-जोख में हुई गलती को दुरुस्त करने के लिए जारी की गई थी। जबकि प्रमुख सचिव आवास शंकर अग्रवाल का कहना था कि उन्हें इस मामले में पीठ के अंतरिम आदेशों की जानकारी थी।ड्ढr पीठ प्रतिशपथ पत्र में दर्शाए गए कारणों से संतुष्ट नहीं हुई और अंतरिम आदेशों के विपरीत नोटिस जारी करने के सरकारी रवैये को दुखद बताया। पीठ ने कहा है कि मामला बहस के अंतिम दौर में है इसलिए आदेशों की अवज्ञा के मामले में फैसले के वक्त ही विचार किया जाएगा। अगली सुनवाई के लिए तय तारीख 10 अप्रैल तक इन जमीनों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इन तीनों स्थानों पर निर्माण किए जाने पर रोक लगा दी है। पीठ ने अगली तारीख में प्रमुख सचिव आवास तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण को दस्तावेजों के साथ पीठ के सम्मुख उपस्थित रहने का आदेश भी दिया है।

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