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निर्माण रोकने पर माया सरकार गई सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में स्थित बहुचर्चित अम्बेडकर पार्क में निर्माण कार्यो पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मायावती सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मायावती सरकार इस पार्क के 35 एकड़ भूक्षेत्र में कांशी राम अनुसंधान संस्थान स्थापित करना चाहती हैं। फिलहाल राज्य सरकार की योजना डा. भीमराव आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को भव्य समारोह आयोजित करने की है। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ के समक्ष सेामवार को पूर्व सालिसिटर जनरल हरीश साल्वे और वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चन्द्र मिश्र ने इस मामले का उल्लेख करते हुये इसे सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को याचिका दायर करने और फिर इसको मंगलवार को उल्लेख किये जाने वाले मामलों की सूची में शामिल करने की अनुमति दे दी। श्री साल्वे ने हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुये न्यायालय को सूचित किया कि अम्बेडकर पार्क में चल रही सभी गतिविधियां रोक दी गयी हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पार्क को हरित पट्टी घोषित करके इसमें बड़े पैमाने पर चल रही गतिविधियों के मामले में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया था। मायावती सरकार अम्बेडकर पार्क के 35 एकड़ भूक्षेत्र में कांशीराम अनुसंधान संस्थान स्थापित करना चाहती है।

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