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मनाही के बाद भी टूर कर रहे विधायक

मनाही के बावजूद झारखंड एसेंबली की कई कमेटियां राज्यों के स्टडी टूर पर निकल गयी हैं। कायदा यह है कि कमेटी जिस राज्य के टूर पर जाना चाहती पहले वह वहां की एसेंबली से इजाजत ले लेती है, लेकिन झारखंड के विधायकों को इसकी परवाह कहां? दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब की सरकारों ने अलग-अलग कारणों से एसेंबली कमेटियों की मेहमाननवाजी में असमर्थता जाहिर की है, फिर भी झारखंड के विधायक ‘मान न मान, मैं तेरा मेहमान’ की तर्ज पर टूर पर पहुंच गये हैं।ड्ढr एसेंबली की पर्यटन, निवेदन, महिला एवं बाल विकास, पुस्तकालय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लोकलेखा, आदिम जनजाति कमेटी टूर पर है। गौरतलब है कि इनका कार्यकाल 1अप्रैल को खत्म हो रहा है। अधिकांश कमेटियां उसी दिन वापस आ रही हैं। 20 अप्रैल को नयी कमेटियां बन जायेंगी। ये कमेटियां अपने कार्यकाल के अंदर कैसे रिपोर्ट सौंपेंगी, यह विचारणीय है। टूर की प्रोसिडिंग तैयार करने में 15 से 20 दिन समय लग जाता है। ऐसे में ये सारी कमेटियां टूर की प्रोसिडिंग को ठंडे बस्ते में डाल देंगी। इससे एसेंबली के उद्देश्य की पूर्ति हो या नहीं, माननीयों के उद्देश्य की पूर्ति जरूर हो जायेगी। माननीयों को टूर के दौरान प्रति किलोमीटर दस रुपये भत्ता मिलता है। रात्रि विश्राम के पांच सौ रुपये मिलते हैं। एक यात्रा में माननीय का 30 से 35 हाार का हिसाब बैठ जाता है। काम के बदले सुविधा प्राप्त करना गलत बात नहीं है, लेकिन यहां तो सिर्फ टीए के लिए नैतिकता को ताक पर रख दिया गया है। टूर से लौटने के बाद मेंबर तो दूर चेयरमैन तक भुल जायेंगे कि उन्हें रिपोर्ट भी सौंपनी है। यह दायित्व अधिकारी पर छोड़ दिया जायेगा। ऐसे में कैसे होगी विधायिका की उद्देश्य की पूर्ति। एक तरफ जनता महंगाई का रोना रो रही है, दूसरी ओर माननीय कमेटी को कमाई का जरिया मान कार्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं। ’मना करने वाले राज्य : दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और गोवा।ड्ढr ’टूर पर गयीं कमेटियां :पर्यटन, निवेदन, महिला एवं बाल विकास, पुस्तकालय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति।

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