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निगम के गठन का मामला फाइलों में उलझ कर रह गया है।

पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार हरकत में आयी और बिहार सरकार से बैठक आयोजित करने को कहा। बिहार सरकार ने बैठक की तिथि भी निर्धारित कर दी, लेकिन झारखंड से कोई भी अधिकारी बैठक में भाग लेने पटना नहीं गया। हाइकोर्ट के निर्देश पर निगम के गठन के लिए खाद्य निदेशालय के उप निदेशक विमल को जिम्मेवारी दी गयी है, लेकिन इससे संबंधित कोई कागजात नहीं दिये गये। खाद्य निगम का गठन नहीं होने से लाभुकों को समय पर अनाज भी नहीं मिल पाता है। मालूम हो कि तत्कालीन खाद्य सचिव महाबीर प्रसाद ने पाकुड़ जिले का काम राज्य खाद्य निगम से वापस लेकर एक निजी व्यक्ित को दे दिया था। इसी के आलोक में हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया था। मामले की सुनवायी के बाद डबल बेंच ने अक्तूबर 2007 में 60 दिन के भीतर दोनों राज्यों के बीच खाद्य निगम के बंटवार का निर्देश दिया था। परंतु 31 दिसंबर 07 तो क्या मार्च 08 के बाद भी इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

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  • Web Title: निगम के गठन का मामला फाइलों में उलझ कर रह गया है।