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अम्बेडकर स्मारक में जारी रहेगा काम

लखनऊ के बहुचर्चित अम्बेडकर स्मारक में चल रहे काम में आई न्यायिक बाधा मंगलवार को उस समय दूर हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने मायावती सरकार को पार्क में मरम्मत और नवीनीकरण का काम जारी रखने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि स्मारक में कोई स्थायी निर्माण न किया जाए।ड्ढr मायावती सरकार इस पार्क में 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर भव्य समारोह आयोजित करना चाहती है। सरकार की योजना पार्क में टूटे- फूटे स्थानों की मरम्मत करके उसके सौन्दर्य को बढ़ाने के लिए वहाँ कुछ छतरियाँ लगाने की है।ड्ढr प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति केाी बालाकृष्णन और न्यायमूर्ति आर. रवीन्द्रन की खण्डपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चार अप्रैल के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को यह राहत दी। न्यायालय इस मामले में अब 21 अप्रैल को विचार करगा। राज्य सरकार की ओर से पूर्व सालिसीटर जनरल हरीश साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता एससी मिश्र और राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता शैल द्विवेदी तथा गोमती नगर जन कल्याण महासमिति की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार गर्ग ने बहस की। श्री साल्वे का कहना था राज्य सरकार स्मारक में सिर्फ नवीनीकरण और मरम्मत का काम कर रही थी जिसे हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया गया है। उनका यह भी कहना था कि स्मारक में अम्बेडकर जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसलिए सरकार छोटे मोटे परिवर्तन के साथ मरम्मत पूरा करना चाहती है।न्यायाधीशों ने जानना चाहा कि छोटे मोटे काम से उनका क्या तात्पर्य है। श्री साल्वे ने सूचित किया कि पार्क में कुछ छतरियाँ लगाने के अलावा मामूली परिवर्तन करने की योजना है। दूसरी ओर, जन कल्याण महासमिति के वकील श्री गर्ग का कहना था कि नवीनीकरण की आड़ में स्मारक में स्थायी निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि चूँकि हाई कोर्ट इस मामले में 10 अप्रैल को आगे विचार करगा, इसलिए न्यायालय को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए। हाई कोर्ट ने पार्क की यथास्थिति बनाए रखने और कोई नया निर्माण खड़ा न करने का आदेश देते हुए पार्क की भूमि के उपयोग में परिवर्तन सम्बंधी सारा रिकार्ड राज्य सरकार से मँगाया था।ड्ढr

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