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नेपाल के चुनावों पर लगी हैं विश्वभर की निगाहें

भारत के लिए पड़ोसी देश नेपाल में होने वाली हर राजनीतिक व राजनयिक घटना का विशेष महत्व रहता है। इसी के मद्देनजर राजशाही को हाशिये से भी बाहर धकेलने और नए सिर से राषट्र की नई पहचान तय करने के लिए नेपाल में गुरुवार को होने वाले संविधान सभा के चुनावों का एतिहासिक महत्व है। नतीजे आने के साथ ही नेपाल एक लोकतांत्रिक प्रजातंत्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर उभरगा। नेपाल के चुनाव सिर्फ नेपाल के लिए ही नहीं बल्कि अंतराष्ट्रीय जगत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हैं। यही कारण है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर समेत हाारों विदेश पर्यवेक्षक नेपाल में डेरा डाले हुए हैं। एक ओर जहां नेपाल कांग्रेस समेत सात पार्टियों के गठबंधन और माओवादी नेता पुष्प कुमार दहल (प्रचंड) की प्रतिष्ठा दाव पर है, वहां अमेरिका और चीन के हित भी जुड़े हैं। तिब्बत से सटे नेपाल में अमेरिका और यूरोपीय देश कतई नहीं चाहते कि चीन समिर्थित माओवादी बहुमत में आएं और एक और कम्युनिस्ट मुल्क चीन के साथ खड़ा मिले। संविधान सभा के चुनावों में 240 सीटों के लिए उम्मीदवारों के लिए सीधे वोट डाले जाएंगे, 335 सीटों के लिए आनुपातिक चुनाव होंगे यानी उम्मीदवारों को वोट डालने के बजाय पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगेगी और 26 सीटों के लिए सरकार उम्मीदवारों को मनोनीत करगी। कुल 601 सीटों के लिए पौने दो करोड़ मतदाता मतदान होने हैं। यह पहले ही तय हो चुका है कि नतीजे आने के साथ ही नेपाल को रिपब्लिक राष्ट्र घोषित किया जाएगा लेकिन जहां वामपंथी नेपाल में राजशाही का नामोनिशान नहीं चाहते, वहां कई राजनीतिक दल व जनता का एक बड़ा तबका ब्रिटेन, जापान आदि देशों की तरह प्रतीकात्मक राजशाही के पक्ष में है। माओवादी जहां अपनी जीत होने का दावा कर रहे हैं, वहां दूर दराज के गांवों में उसके कार्यकर्ताओं द्वारा आतंक का माहौल बनाए जाने तथा विरोधी उम्मीदवारों का अपहरण, धमकी और मारपीट करने के आरोप लग रहे हैं। चुनाव पूर्व हिंसा जारी है, मतदान के दौरान भी हिंसा तेज होने की आशंका है। नेपाली कांग्रेस व माओवादियों के बीच रो झड़पें हो रही हैं। बुधवार को ही सात माओवादी मार गए। नेपाल से प्राप्त खबरों के मुताबिक आम लोग इतने डर हुए हैं कि वे वोट डालने से कतरा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक एसे माहौल में 25 फीसदी मतदान होने की उम्मीद है।

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