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एपीएल को चिकित्सा में मदद करं विधायक

बीपीएल और मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष से लाभान्वित होने वाले एपीएल परिवारों को सहायता देने के लिए सरकार ने विधायकों एवं विधानपार्षदों से विशेष आग्रह किया है। उन्हें बताया गया है कि ऐसे वर्ग के लोग सिर्फ आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र लेकर अधिसूचित सरकारी एवं मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। इसके लिए किसी सरकारी पदाधिकारी या समिति की अब स्वीकृति जरुरी नहीं है। असाध्य रोगों की सूची में अंकित रोगों से पर दूसर रोगों के लिए और अधिकतम खर्च की सीमा से अधिक राशि की जरुरत होने पर भी निदेशक प्रमुख अथवा विभाग अथवा वित्त विभाग के परामर्श से राशि स्वीकृत करायी जा सकती है। इसके लिए जरूरी राशि सभी संबंधित अस्पतालों को उपलब्ध करा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री चन्द्रमोहन राय ने जनप्रतिनिधियों को पत्र लिख स्पष्ट कहा है कि ऐसे वर्ग को सरकारी राहत देने के लिए वे अड़चनों को दूर कर विशेष पहल करं।ड्ढr ड्ढr उन्होंने कहा है कि अब भी सूचना मिल रही है कि सूबे के अधिकारी व लोग इस सहायता को ले संशय में है। उनकी संशय को दूर करने में विधायक एवं विधानपार्षद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संशय की सूचना मिलने के बाद जिलाधिकारियों को भी विस्तृत निर्देश दिया गया है। सभी जगह असाध्य रोगों की सूची एवं उसके इलाज के लिए मिलने वाली अधिकतम राशि उपलब्ध करा दी गई है। पटना स्थित पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस और आईजीआईसी, मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच, भागलपुर स्थित जेएलएनएमसीएच, दरभंगा स्थित डीएमसीएच और गया स्थित एएनएमसीएच को सरकारी राशि उपलब्ध करा दी गई है।ड्ढr दिल्ली स्थित एम्स एवं केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज कराने के लिए दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त को राशि दी गई है।

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