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किसान बाजार भाव पर मांग सकते हैं मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के किसानों के लिए बाजार भाव पर मुआवजा मांगने का अधिकार बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत हालांकि उनकी अधिग्रहित भूमि को लौटाने की याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है।

प्राधिकरण ने वर्ष 2008 में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 15 गांवों की 7000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। इस वक्त बाजार भाव 15000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है और कुल अधिग्रहित भूमि सात करोड़ वर्ग मीटर है। इस प्रकार यदि रेफरेंस कोर्ट उन्हें 10 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा देता है तो प्राधिकरण पर 70 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आ जाएगा। मामले में ज्यादातर किसानों के वकील डॉ. सूरत सिंह ने बताया, 14 मई के फैसले के पैराग्राफ 42 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसानों को तीन फायदे मिलेंगे। मुआवजा 64.7% बढ़ाया जाएगा। 

अधिग्रहित भूमि की 10% विकसित भूमि दी उन्हें जाएगी और बढ़ा मुआवजा तुरंत दिया जाएगा, लेकिन उनसे उच्च मुआवजे का दावा करने का अधिकार नहीं छिनेगा।

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