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वेतन आयोग के लिए कमेटी

ेंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई अहम मसलों को अपनी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों पर कर्मचारियों के एक वर्ग में असंतोष को देखते हुए कैबिनेट स्चिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित करने की घोषणा की है। कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली सचिवों की अधिकार संपन्न समिति छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की छानबीन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी जिस पर मंत्रिमंडल अंतिम निर्णय लेगा।ड्ढr ड्ढr भारत-बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस की मंजूरी दी गई। इसके अलावा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निजाम हैदराबाद के नाम से लंदन के नेट वेस्ट बैंक में पिछले 60 वर्ष से जमा रकम को लेकर निजाम के वारिसों तथा पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद का अदालत से बाहर निपटारा किए जाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने भारत तथा बांग्लादेश के बीच आपसी संबंध मजबूत बनाने तथा दोनों देशों की जनता के बीच संपर्क बनाने की मंशा से यात्री रेलगाड़ी चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। दोनों देशों के बीच सोमवार 14 अप्रैल को बंगला नव वर्ष के दिन से यह रेल सेवाएं शुरू होंगी। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मारीशस के साथ हुए एक समझौते की भी मंजूरी दी गयी। इस समझौते में दोनों देशों के बीच वृद्धों और विकलांगों के कल्याण तथा नशीले पदार्थो के कारोबार को रोकने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने का प्रावधान है। यह समझौता गत तीन नवम्बर को हुआ था।ड्ढr ड्ढr प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। सिब्बल ने बताया कि इस कदम से दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। साथ ही मंत्रिमंडल ने भारत-चिली तथा भारत-मैक्िसको के बीच विमान सेवाएं शुरू करने संबंधी समझौता किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इन समझौतों से दोनों देशों के बीच विमान संपर्क बढ़ेगा। इन्हें दोनों देशों के बीच नागरिक उड्डयन संबंध मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समझौते के तहत इन देशों व भारत के बीच ज्यादा से ज्यादा विमान सेवाएं चलाना संभव होगा।ड्ढr ड्ढr केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निजाम हैदराबाद के नाम से लंदन के नेट वेस्ट बैंक में पिछले 60 वर्ष से जमा रकम को लेकर निजाम के वारिसों तथा पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद का अदालत से बाहर निपटारा किए जाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव के तहत उस प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा जिसके तहत इस आशय के समझौते पर आगे बातचीत होगी। इस मुद्दे पर भारत तथा पाकिस्तान के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। समझौते के तहत दोनों देश 18 माह के अंदर इस समझौता प्रक्रिया को अंतिम रुप देंगे। यह राशि 10070 पौंड स्टर्लिंग तथा शिलिंग मूल्य की है।

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