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अगला एजेंडा निजी क्षेत्र में कोटा : अजरुन

मानव संसाधन विकास मंत्री अजरुन सिंह ने शनिवार को कहा कि सत्तारूढ़ संप्रग में क्रीमी लेयर मुद्दे पर विरोध के बावजूद पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने में कोई देरी नहीं होगी। सिंह ने इस अखबार से कहा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान आदेश को प्राथमिकता से लागू करा देने के बाद निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और फीस के बार में एक विधेयक लाया जाएगा। सिंह ने कहा ‘मैं अपने इस इरादे से भागूंगा नहीं।’ उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर क्रीमी लेयर को छांटकर अन्य पिछड़े वर्गो को आरक्षण सुनिश्चित करने और इससे संबंधित केंद्रीय शिक्षण संस्थान (आरक्षण व प्रवेश) कानून को लागू करने के बार में केंद्रीय संस्थानों से लगातार संपर्क बनाए हुए है। सिंह इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं कि क्रीमी लेयर को लेकर उठे विवादों को बहाना बनाकर इन संस्थानों में ओबीसी आरक्षण देने में देरी हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपने पहले इंटरव्यू में उन्होंने कहा ‘क्रीमी लेयर के मुद्दे पर आम सहमति बनाने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसके कारण आरक्षण लागू करने में देरी की जाए, जिसे लागू करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुका है।’ गौरतलब है कि संप्रग के डीएमके, पीएमके और लोजपा जसे घटक क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायर से बाहर रखने का विरोध कर रहे हैं। सिंह ने कहा ‘क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाएगा।’ उन्होंने आगे कहा कि सरकारी सहायता रहित निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और फीस के बार में एक नियामक कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस संबंध में लाए जाने वाले विधेयक को नहीं रोकेगा।ं

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