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स. जुडूम मामले में आयोग को कोर्ट का निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को छत्तीसगढ़ में सलवा जुडूम के कार्यकर्ताओं द्वारा निदर्ोष लोगों की कथित रूप से हत्या और उन्हें यातना दिए जाने के बारे में आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए सलवा जुडूम के कार्यकर्ताओं को हथियार दिए हुए है। अतिरिक्त सोलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रहमण्यम ने मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन और न्यायमूर्ति आरवी रवीन्द्रन की पीठ को बताया कि छत्तीसगढ़ की स्थिति वास्तव में गंभीर है और केंद्र तथा राय सरकार दोनों के लिए यह चिंता का विषय है। सुब्रमण्यम ने सलवा जुडूम आंदोलन को जायज ठहराया। राय सरकार ने इस आंदोलन के माध्यम से नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए आम आदमी विशेष रूप से युवाओं को हथियार उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने न्यायालय को बताया कि पुलिसकर्मी नक्सलियों के गढ़ जंगलों में जाने से कतराते हैं और नक्सली बिना किसी डर के आम लोगों और राजनीतिज्ञों को मार रहे हैं। सुब्रहमण्यम ने इस तरह की घटनाओं का ब्यौरा देते हुए कहा कि नक्सलियों ने अभी तक 211 पुलिसकमिर्यो को मौत के घाट उतार दिया।ं

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  • Web Title: स. जुडूम मामले में आयोग को कोर्ट का निर्देश