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सचिवालय सहायक संवर्ग आज सामू्हिक अवकाश पर रांचीसचिवालय सहायक संयुक्त संवर्ग के कर्मचारी-अधिकारी बुधवार को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। ये लोग केंद्रीय पैटर्न पर राज्य में भी सचिवालय सेवा गठन की मांग कर रहे हैं। सचिवालय सेवा संघ के आह्वानपर सहायक से लेकर उप सचिव स्तर तक के अधिकारियों ने 16 अप्रैल को काम नहीं करने की सूचना मंगलवार को ही सरकार को दे दी है। सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग एवं निजी सहायक संवर्ग के लोग अवकाश पर नहीं जायेंगे। पीए, रूटीन क्लर्क, टाइपिस्ट, बिल क्लर्क डय़ूटी पर रहेंगे। इधर, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने वित्त मंत्री स्टीफन मरांडी से भी मुलाकात की। इसमें वित्त मंत्री ने मांगों की पूर्ति के बार में कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने इतना जरूर कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। परीक्षा का रिाल्ट जारी रांची। सीबीएसइ प्री मेडिकल एंड डेंटल परीक्षा का रिाल्ट मंगलवार को वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। परिणाम निकाले जाने की जानकारी मिलते ही परीक्षार्थी साइबर कैफे और इंटरनेट की ओर रिाल्ट जानने निकल पड़े। साउबर कैफों पर रिाल्ट जानने के लिए परीक्षार्थियों की भीड़ लगी रही। यह परीक्षा छह अप्रैल को हुई थी। परीक्षा को लेकर राजधानी में नौ परीक्षा केंद्र बनाये गये थे। सफल परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। प्रस्वीकृत मदरसों से परीक्षा दे सकेंगे निजी परीक्षार्थी रांची। सरकार द्वारा अनुदानित मदरसों की तरह अब गैर अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसों से निजी परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे। इसके लिए झारखंड अधिविद्य परिषद ने अनुमति दे दी है। लंबे समय से प्रस्वीकृत मदरसे इस अधिकार की मांग कर रहे थे। राज्य में कुल 187 मदरसे हैं, जबकि प्रस्वीकृत मदरसों की संख्या 574 है। परिषद ने प्रस्वीकृत मदरसों को अधिकार दिया है कि वे अगले सत्र से निजी परीक्षार्थियों से परीक्षा फार्म भरवा सकते हैं। बार काउंसिल का सेमिनार तीन मई से रांची झारखंड राज्य बार काउंसिल का नेशनल लीगल सेमिनार तीन और चार मई को होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पांच जज, कोलकाता व केरल हाइकोर्ट के जज हिस्सा लेंगे। कई विधि विशेषज्ञ, सभी राज्यों के बार काउंसिल अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। सेमिनार रांची स्थित आइआइसीएम में होगा। काउंसिल के अध्यक्ष पीसी त्रिपाठी ने बताया कि राज्य में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का लीगल सेमिनार हो रहा है। इसमें कॉरपोरट जगत के सामाजिक दायित्व एवं नियम, लेबर लॉ, ग्लोबलाइजेशन के दौर में वकीलों की भूमिका एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सूरा नारायण प्रसाद सिन्हा एवं पूर्व अध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। आयोजन में एचइसी, मेकन, सेल, टाटा स्टील एवं अन्य कंपनियां सहयोग कर रहीं हैं। सेमिनार में पाच सत्र होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भान, जस्टिस अरिाीत पसायत, जस्टिस एसबी सिन्हा, जस्टिस अल्तमस कबीर, जस्टिस वीएस सिरपुरकर, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस जीएन राय हिस्सा लेंगे। इसके अलावा केरल हाइकोर्ट के जस्टिस आर वसंत, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पीएच पारिख भी हिस्सा लेंगे। सेमिनार में हिस्सा लेनेवाले डेलीगेट्स के लिए 2000 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। लॉ के छात्रों के लिए यह राशि एक हाार रुपये है।

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