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कोर्ट आर्डर से प्रभावित होगा आइपीएस में प्रोमोशन

झारखंड के चार पुलिस अधिकारियों को यदि आइपीएस में पदोन्नति दी जाती है, तो यह हाइकोर्ट के आदेश से प्रभावित होगी। कोर्ट ने चार एसपी परमेश्वर रविदास, एमपी लकड़ा, बिगलाल उरांव एवं मो नेहाल को नोटिस भी जारी किया है। राज्य सरकार द्वारा भेजी गयी वरीयता सूची के आधार पर यूपीएससी ने आइपीएस में पदोन्नति देने के लिए इन अधिकारियों की सिफारिश की है। इस सिफारिश एवं झारखंड सरकार द्वारा जारी वरीयता सूची को स्पेशल ब्रांच के एसपी उदयन कुमार सिंह ने चुनौती दी है। सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि झारखंड सरकार ने 16.12.06 को आइपीएस में पदोन्नति के लिए वरीयता सूची जारी की है। इसमें उपरोक्त चारों अधिकारियों को उनसे वरीय दिखाया गया है, जो गलत है। प्रार्थी ने दावा किया है कि वह इन अधिकारियों से वरीय हैं। अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी वरीयता सूची के आधार पर 18.12.07 को यूपीएससी ने बैठक की थी। इसमें इन चारों अधिकारियों को पदोन्नति देने की सिफारिश की गयी। सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए वकील सुमित गाड़ोदिया ने कहा कि वरीयता सूची जारी करने के बाद सरकार ने सभी से आपत्ति मांगी थी। जिन लोगों ने आपत्ति की थी, उनके आवेदन पर विचार किया गया। सभी कुछ जांचने के बाद ही निर्णय लिया गया। यह सूची संविधान के 85 वें संसोधन के अनुकूल तैयार की गयी है। सुनवाई के बाद अदालत ने चारों एसपी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि यदि इन अधिकारियों को पदोन्नति दी जाती है, तो यह कोर्ट के आदेश से प्रभावित होगी। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले को सुनवाई के लिए डबल

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  • Web Title: कोर्ट आर्डर से प्रभावित होगा आइपीएस में प्रोमोशन