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रिटायर्ड उप समाहर्ताओं को नहीं भा रहा राज्य सरकार का पैकेचा

राज्य के रिटायर्ड उप समाहर्ताओं को राज्य सरकार के पैकेा पसंद नहीं आ रहे हैं। लिहाजा सरकार की कोशिशों के बावजूद हर जिले में रिटायर्ड उप समाहर्ताओं की बहाली नहीं हो पा रही है और भूदान की जमीन बांटने का सिलसिला संकट में फंसा है। उन्हें लुभाने के लिए सरकार ने आकर्षक वेतन देने की भी घोषणा की लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। दरअसल भूदान की जमीन बांटने के लिए राज्य सरकार को हर जिले में एक एडीएम की तैनाती करनी थी।ड्ढr ड्ढr सरकार ने तय किया था कि इस काम के लिए अनुबंध पर रिटायर्ड एडीएम की बहाली की जाए। इन अधिकारियों को प्रमंडलीय आयुक्त के नियंत्रण में काम करना है। वे जिलाधिकारी के साथ समन्वय करके भूदान में मिली जमीन को खासकर मुसहर और अन्य महादलित जातियों के बीच बांटेंगे। लिहाजा 38 रिटायर्ड एडीएम की बहाली के लिए विज्ञापन निकला लेकिन केवल 25 ही आवेदन आए। इन्हें राज्य सरकार ने अनुबंध पर बहाल कर लिया है और शेष 13 की बहाली के लिए फिर से विज्ञापन निकालने पर विचार कर रही है। राज्य भूमि सुधार आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार राज्य सरकार को 77 हाार एकड़ से अधिक जमीन बांटनी है और इस काम को इस वर्ष के अंत तक निपटा देने की योजना है।ड्ढr ड्ढr समय पर सूचना नहीं देने के लिए 3 अफसरों पर आर्थिक दंडड्ढr पटना(हि. ब्यू.)। राज्य सूचना आयुक्त पीएन नारायणन ने समय पर सूचना नहीं देने के कारण स्वास्थ्य विभाग के लोक सूचना पदाधिकारी समेत तीन पदाधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाने का निर्णय लिया है।ोयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक भोला पहाड़ी आर्य को सही समय पर सूचना नहीं देने के आरोप में स्वास्थ्य विभाग के लोक सूचना पदाधिकारी डा. प्रमोद कुमार पर आर्थिक दंड लगाया गया है। आयोग ने उन्हें आवेदक को पूर्ण सूचना देने का निर्देश भी दिया है। उधर आवेदक विनय कुमार सिंह को सही सूचना नहीं देने पर बांका के जिला शिक्षा अधीक्षक पर आयोग ने तीन हाार रुपये का अर्थदंड लगाया है। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, भभुआ पर आर्थिक दंड आवेदक संजय कुमार पटेल को पूर्ण सूचना नहीं देने के आरोप में लगाया गया है।

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  • Web Title: रिटायर्ड उप समाहर्ताओं को नहीं भा रहा राज्य सरकार का पैकेचा