सूची नहीं बनी तो केंद्र से नहीं मिलेगा अनाज : मोदी

पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 31 मार्च तक सरकारी राशन प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं की सूची प्रकाशित नहीं की गई तो केंद्र अनाज देना बंद कर देगा। 25 जिलों में आधी-अधूरी सूची प्रकाशित की गई है। वहीं 13 जिलों में अबतक इसका प्रकाशन नहीं हुआ है। सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना में नाम शामिल नहीं किए जाने को लेकर 97 लाख लोगों ने शिकायत की है। इसमें 40 लाख लोगों की शिकायतों का निबटारा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सब राज्य सरकार की लापरवाही का नतीजा है।

उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 59 लाख परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना है। लेकिन अब तक 40 लाख परिवारों को कार्ड नहीं मिला है। सरकार कहती है कि 97 प्रतिशत अनाज का उठाव किया गया है। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि अनाज कहां जा रहे हैं। विभिन्न जिलों में दो से तीन माह का अनाज अभी तक नहीं बंटा है। मोदी ने आरोप लगाया कि सरकारी पदाधिकारी, बिहार राज्य खाद्य निगम व जनवितरण विक्रेताओं की मिलीभगत से सरकारी अनाजों की कालाबाजारी हो रही है। दो रुपए किलो गेहूं और तीन रुपए किलो चावल को बाजार भाव से 22 रुपए एवं 16 रुपए प्रतिकिलो बेचा जा रहा है।