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राशन में गड़बड़ी पर नपेंगे एसडीओ

राशन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार ने 101 अनुमंडल पदाधिकारियों (एसडीओ) की गर्दन टाइट कर दी है। अगर किसी अनुमंडल में सरकारी राशन के दुकानदारों को गड़बड़ी की छूट मिली तो सीधे एसडीओ साहब नपेंगे। इसके लिए हरक अनुमंडल में तैनात वर्तमान एसडीओ के साथ ही पूर्ववर्ती अधिकारी के कामकाज की भी जांच होगी। इस सिलसिले में प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों से पूरी रिपोर्ट तलब की गयी है। एसडीओ की अध्यक्षता में मॉनीटरिंग कमेटी भी बना दी गयी है।ड्ढr ड्ढr खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जिलों को भेजे अपने पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि कूपन योजना के बाद भी सरकार को खाद्यान्न और किरासन की कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही हैं। पीडीएस कंट्रोल आर्डर के तहत एसडीओ ही राशन दुकानों के लिए लाइसेंसिंग अधिकारी हैं। बीपीएल, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा और एपीएल योजना के तहत दुकानदारों की गतिविधियों पर नजर रखने और कार्रवाई की उनकी सीधी जिम्मेदारी है। लिहाजा अनुमंडलों में तैनात वर्तमान और पूर्ववर्ती एसडीओ की गतिविधियों की पूरी समीक्षा जरूरी हो गयी है।ड्ढr जिलाधिकारियों को इसके लिए बाकायदा एक फार्म भी दिया गया है जिसमें एसडीओ के कामकाज से संबंधित सूचनाएं मुख्यालय को भेजी जायेंगी। उन्हें बताना है कि जिले के विभिन्न अनुमंडलों में पिछले कुछ समय में तैनात हुए हरक एसडीओ ने अपने कार्यकाल में कितने राशन दुकानदारों, किरासन और एलपीजी विक्रताओं की जांच की। अनियमितता के कितने मामले सामने आए और क्या कार्रवाई हुई। कितनी दुकानों का लाइसेंस निलंबित किये गये और 0 दिनों के भीतर एसडीओ ने लाइसेंस निलंबन के मामलों पर क्या फैसले लिये? एसडीओ ने जिन नये आवेदकों को लाइसेंस दिये, उनका भी श्रेणीवार ब्योरा मांगा गया है।

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