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5 अप्रैल, 2020|9:34|IST

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रेलवे की आय में हिस्सेदारी से निवेशकों को रिझाएंगे

केंद्र सरकार के रेलवे में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के ऐलान के छह माह बाद भी निवेशक रेल परियोजनाओं से दूरी बनाए हुए हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे की कमाई में हिस्सेदारी के जरिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निवेशकों को आकर्षित करने की योजना बनाई है। आगामी रेल बजट में इसकी घोषणा हो सकती है।

सूत्रों ने बताया कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु एफडीआई और निजी क्षेत्र के घरेलू निवेशकों को आकर्षित करने के रेलवे के उपभोक्ताओं जैसे कोयला मंत्रालय, खनन मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, पेट्रोलियम, वाणिज्य मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय सहित जहाजरानी मंत्रालय को बुनियादी ढांचे संबंधी परियोजनाओं में निवेश करने के लिए राजी कर सकते हैं। पोर्ट, कोयला, खनन रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से रेलवे की आय बढ़ेगी। इसका फायदा उक्त मंत्रालय, रेलवे को होगा और देश के विकास का पहिया तेजी से घूमेगा। वहीं, रेलवे मंत्रालय के किए गए निवेश को ब्याज सहित तय समय में वापस करेगा।

घटाए जा सकते हैं जोन
रेल बजट में रेलवे के पुनर्गठन के तहत जोनल रेलवे की संख्या घटाने की घोषणा हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि जोनल रेलवे की संख्या 17 से घटाकर नौ की जा सकती है।

श्वेत पत्र ला सकते हैं प्रभु
रेल मंत्री सुरेश प्रभु बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तर्ज पर भारतीय रेल पर श्वेत-पत्र लेकर आ रहे हैं।

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