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अम्बेडकर स्थलके मामले की सुनवाई पर स्टे

उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार को सोमवार को उस समय बड़ी राहत मिली, जब सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ स्थित अम्बेडकर स्थल में भूमि उपयोग परिवर्तन के मामले में हाईकोर्ट में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी। साथ ही इस प्रकरण के स्थानांतरण की याचिका पर नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आठ अप्रैल के अंतरिम आदेश के बावजूद अम्बेडकर पार्क में कथित रूप से स्थायी निर्माण करने को लेकर मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की अर्जी भी इसके साथ संलग्न कर दी है।ड्ढr न्यायमूर्ति एच.के. सेमा और न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटाू की खण्डपीठ ने पार्क के भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए मास्टर प्लान में संशोधन के मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर नाखुशी जाहिर की। न्यायमूर्ति काटाू ने सवाल किया कि क्या न्यायालय न्यायिक समीक्षा पूरी होने तक विधायिका को किसी विषय पर अमुक कानून न बनाने आदेश दे सकता है? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायालय को अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए और अगर कोई अदालत इस तरह का अंतरिम आदेश देती है तो उसे नजरअंदाज करना चाहिए।ड्ढr इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने चार अप्रैल को मायावती सरकार को अम्बेडकर पार्क में यथास्थिति रखने और नया निर्माण न करने का आदेश देते हुए पार्क की भूमि के उपयोग में परिवर्तन सम्बंधी सारा रिकार्ड मँगाया था।ड्ढr गोमतीनगर जन कल्याण महासमिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के.टी.एस. तुलसी ने इस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति काटाू द्वारा लखनऊ के निशातगंज मामले में 2004 में दिए गए आदेश और इसमें व्यक्त विचारों की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस पर न्यायमूर्ति काटजू ने तपाक से कहा कि अब वह अधिक समझदार हो गए हैं।ड्ढr श्री तुलसी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के आठ अप्रैल के आदेश के बावजूद इस पार्क में बड़े पैमाने पर स्थायी निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से न्यायालय के आदेश की सरासर अवमानना हो रही है।ड्ढr इससे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पूर्व सालीसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कहा कि इस पार्क के भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए मास्टर प्लान में संशोधन किया गया था, लेकिन तब किसी ने इसे चुनौती नहीं दी। उन्होंने अदालत में दलील दी कि पार्क में नवीनीकरण का काम शुरू होते ही इसे राजनीतिक रंग दिया जाने लगा और महासमिति सार मामले को हाईकोर्ट ले गई।

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  • Web Title: अम्बेडकर स्थलके मामले की सुनवाई पर स्टे