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मॉल निर्माण के खिलाफ दायर याचिका खारिज

पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब से संतुष्ट होकर मॉल निर्माण को चुनौती देने वाली लोकहित याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही निर्माण कार्य पर पूर्व में लगी अदालती रोक भी स्वत: समाप्त हो गई। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चन्द्रमौली कुमार प्रसाद तथा न्यायमूर्ति जयानंदन सिंह की खंडपीठ ने कुमार सुनील की ओर से दायर लोकहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दी कि सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। अब इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।ड्ढr ड्ढr उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह सवाल उठाया था कि पॉलीटेक्िनक कॉलेज की जमीन पर अवैध तरीके से बिहार औद्योगिक विकास क्षेत्र विकास प्राधिकार ने मॉल बनाने का अनुमति दी है। अदालत ने इसी आधार पर मॉल बनाने पर रोक लगा दी थी। लेकिन राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा दायर कर बताया कि पॉलीटेक्िनक कॉलेज के लिए 2.5 एकड़ जमीन की ही जरूरत है। इसीलिए 1एकड़ जमीन का एक हिस्सा मॉल बनाने के लिये दिया गया जो सही है। अदालत को बताया गया कि पाटलिपुत्रा स्थित जमीन सरकार की है जिस पर मॉल बनाने की इजाजत दी गई जो नियमानुसार सही है। अदालत के निपटार के बाद मॉल निर्माण का रास्ता साफ हो गया।

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